काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंक ७१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा जारी सन्देशमा राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न आफू प्रतिबद्ध रहेको

काठमाण्डाै । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका४ बगरमा निर्माण हुन लागेको ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। हाइड्रो भिलेज प्रालि प्रवर्द्धक रहेको

१० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन, १५ हजार मेगावाट निर्यात र प्रतिव्यक्ति खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य काठमाण्डौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ले ५० हजार कित्ता शेयर लिलामीमार्फत बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले वैशाख १० गतेदेखि संस्थापक समूहको शेयर बिक्री प्रक्रिया सुरु गरेको

  काठमाण्डौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल बीच मेडिकल सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद

  काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड ले कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै विभिन्न १६ ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम सुरु गरेको छ

काठमाण्डाै । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० सहकारी संस्थाका ऋणी, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनभित्र

काठमाण्डाै । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्य (प्युठान) लाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।  त्यसैगरी

काठमाण्डाै। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उक्त

महालक्ष्मी विकास बैंकले यूनियन पे इन्टरनेशनल र फोनपे सँगको सहकार्यमा अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। अब यूनियनपे वालेट प्रयोगकर्ताले नेपालभर रहेका बैंकका क्यूआर

काठमाण्डाै । सोमबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ सर्किट ब्रेकर र मूल्य सीमासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले विनियमावली संशोधन गर्दै दैनिक

काठमाण्डाै । सरकारले धान रोपाइँ नजिकिँदै गर्दा सम्भावित मल अभाव टार्न छिमेकी भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि

  काठमाण्डाै । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङ सम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गर्दै कारोबारको सीमा घटाएको छ। अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य

  काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि जारी गरेको ३२ बुँदे निर्देशनले नियामक कडाइ, पारदर्शिता र पूर्वाधार समन्वयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको

काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न पुनः ठूलो परिमाणमा निक्षेप बोलकबोल आह्वान गरेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ५६ दिन अवधिको रु. १०० अर्ब

  काठमाण्डाै । एन आइ सी एसिया बैंकले एकै दिन ४४ वटा शाखा समायाेजन गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैशाख ३ गतेबाट उपत्यका

  काठमाण्डौ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा

काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय बजारबाट ४० अर्ब रुपैया प्रशोचन गर्ने भएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले २०८३ वैशाख २ गते दिउँसो ३

  काठमाडौं । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको विश्लेषणले नेपालको रियल इस्टेट बजारमा क्रमशः सुधार र स्थायित्वको संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार

  काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन् । उच्च तरलता र कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको अवस्थाका कारण बैंकहरूको ब्याजदर क्रमशः

लोकनारायण सुबेदी अमेरिका र इज्रायल मिलेर मध्यपूर्बको पुरानो सभ्यताको देश ईरानमाथि गरेको भिषण आक्रमणको प्रतिरोध ईरानले जुन दृढता र शक्तिकासाथ गर्यो त्यसले बिश्व राजनीतिमा नयाँ समीकरणको

एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बर्दगोरिया गाउँपालिका, वडा नम्बर २, कैलालीस्थित असहायका लागि सहयोगी हातहरु नेपाल (सहारा घर)मा आश्रित व्यक्तिहरुको

एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले  आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६, मार्फत् आर्थिक वर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको  जनाएको छ । उसले   प्रत्येक देशका सरकार तथा वित्तीय निकायहरूले कमजोर वर्गलाई