काठमाण्डौ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत जारी नयाँ व्यवस्था अनुसार डिजिटल कारोबारमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नियामकीय कडाइ, सुपरिवेक्षण र प्राविधिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

संशोधित निर्देशनले विशेषगरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी प्रावधानलाई थप कडा बनाएको छ। अब भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले शंकास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ भने ग्राहक विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने दायित्व पनि बढाइएको छ। यसले डिजिटल वालेट र अनलाइन भुक्तानीमार्फत हुने अवैध तथा अनियमित कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, वालेटमा राख्न सकिने रकम, कारोबार सीमा र जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पनि स्पष्ट पारिएको छ। प्राविधिक पक्षतर्फ डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा प्रणालीको स्थायित्वमा विशेष जोड दिइएको छ। कुनै प्रणालीगत समस्या वा सेवा अवरोध भएमा नियामक निकायलाई तत्काल जानकारी गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ, जसले डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

संस्थागत सुशासनतर्फ पनि निर्देशनले पीएसपीहरूको बोर्ड, व्यवस्थापन संरचना र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कडाइ गरेको छ। एजेन्ट तथा सब–एजेन्टहरूको प्रयोगमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा हुने सम्भावित अनियमितता न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकमा नियमित रिपोर्टिङ तथा अनुगमन प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको छ।