कमरेड हरिहर यादवको राजनीतिक जीवनको मूल आधार किसान वर्गको मुक्ति र ग्रामीण समाजमा विद्यमान शोषणकारी सम्बन्धको अन्त्यका लागि गरिएको संघर्ष थियो। कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा अघि बढेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्दोलनसँग जोडिएर उहाँले बारा–रौतहट क्षेत्रका किसानलाई संगठित गर्ने, उनीहरूमा अधिकार चेतना जगाउने र अन्यायविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोधको भावना विकास गर्ने काममा जीवनपर्यन्त आफूलाई समर्पित गर्नुभयो।
त्यतिबेलाको ग्रामीण समाजमा जमिनमाथिको असमान स्वामित्व, बटैया खेतीमा अन्यायपूर्ण हिस्सा, मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति, बेठबेगारी, चर्को ब्याज र जाली तमसुक किसान शोषणका प्रमुख आधार थिए। ऋण लिएको किसानले साँवा–ब्याज तिर्दातिर्दै आफ्नो श्रम र उत्पादन गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो। खेत जोत्ने किसानले आफूले जोतेको जमिनमाथि सुरक्षित अधिकार पाउँदैनथ्यो। यसरी भूमि, ऋण र श्रमका सम्बन्धले किसानलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक पराधीनतामा समेत राखेका थिए।
यही परिस्थितिमा किसान आन्दोलनले आर्थिक मागलाई सामाजिक सम्मान र वर्गीय अधिकारको प्रश्नसँग जोड्यो।
भूमि सुधार र ‘जसको जोत, उसको पोत’ किसान संघर्षका केन्द्रीय प्रश्न थिए। जमिन जोत्ने किसानलाई भूमिमाथि सुरक्षित अधिकार दिलाउने, जमिनदारी शोषणको अन्त्य गर्ने र उत्पादन गर्ने वर्गलाई आफ्नो श्रमको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने मागले प्रचलित भूमि सम्बन्धमाथि प्रश्न उठायो। भूमि सुधारको अर्थ जमिनको नामसारी मात्र होइन; भूमिहीन र साना किसानको जीवन, उत्पादन र सामाजिक शक्तिमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु हो।
त्रिभागा आन्दोलनले पनि बटैया किसानको उत्पादनमाथिको न्यायपूर्ण हिस्साको प्रश्नलाई ऐतिहासिक रूपमा उठाएको थियो। विशेषतः भारतकाे बंगालमा विकसित यस आन्दोलनको मूल माग उत्पादित बालीको आधा हिस्सा जमिनदारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा दुईतिहाइ हिस्सा खेती गर्ने बटैया किसानले पाउनुपर्छ भन्ने थियो। नेपालका किसान संघर्षसँग यसको प्रत्यक्ष नेतृत्वगत सम्बन्ध स्थापित नगरी, यसलाई दक्षिण एसियाली किसान आन्दोलनमा भूमि र उत्पादनको न्यायपूर्ण वितरणका लागि उठेको व्यापक संघर्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
मोहियानी हकको रक्षा किसानको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो। जमिन जोत्ने किसानलाई मनपरी ढङ्गले बेदखल गर्न नपाइयोस्, बटैया किसानको अधिकार सुरक्षित होस् र खेती गर्ने मानिसको श्रम तथा लगानीको सम्मान होस् भन्ने माग किसान आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार बन्यो। बारा–रौतहट क्षेत्रमा मोहियानी हक कायम गर र जमिन जोत्नेलाई देऊ भन्ने मागसहित भएका संघर्षले किसानलाई आफ्नो अधिकारका लागि संगठित हुन प्रेरित गरे।
तमसुक फट्टा आन्दोलनले  जमिनदारी शोषण र ऋणको जालमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दियो। जाली तमसुक, किर्ते कागजात, अत्यधिक ब्याज र पुस्तौँसम्म थोपर्ने ऋणबाट किसानलाई मुक्त गराउने मागले किसान आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठायो। बारा, रौतहट र सर्लाहीसम्म फैलिएको त्यतिबेला(२००९ सालदेखि २०१३ साल) यस संघर्षमा पुरानो ऋण रद्द गर, जाली तमसुक खारेज गर र ब्याज दर घटाऊ भन्ने माग उठे। आन्दोलनका ऐतिहासिक विवरणले किसानहरू ठूलो सङ्ख्यामा संगठित भएको, गिरफ्तार र दमनको सामना गरेको तथा ऋण र भूमि सम्बन्धी अन्यायविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध गरेको देखाउँछन्।
यस संघर्षको सार तमसुक च्यात्नुमा मात्र सीमित थिएन। यसको गहिरो अर्थ ऋणको नाममा किसानको श्रम, उत्पादन र भविष्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउनु थियो। किसानले आफ्नो गरिबीको कारण व्यक्तिगत कमजोरी होइन, अन्यायपूर्ण आर्थिक सम्बन्ध पनि हो भन्ने बुझ्न थाले। यही चेतना वर्गीय संगठन निर्माणको आधार बन्यो।
‘रे नही जी कहो’ र ‘समानताको संघर्ष’ ले किसानको सामाजिक आत्मसम्मानको प्रश्नलाई अगाडि ल्याए। ‘रे’ भनेर अपमानजनक रूपमा सम्बोधन गरिने किसानले सम्मानपूर्वक व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने भाव बोकेको यस नाराले सामन्ती प्रभुत्व र सामाजिक हीनताबोधलाई चुनौती दियो। यसलाई केवल सम्बोधनको शैली बदल्ने मागका रूपमा होइन, मानिसको सम्मान उसको सम्पत्ति र सामाजिक हैसियतले होइन, उसको मानवीय अस्तित्वले निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने समानताको चेतनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यससँग जोडिएका संघर्षले किसानलाई डर र अधिनस्तताको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन, आफ्नो अधिकारका पक्षमा बोल्न र सामूहिक संगठनको शक्ति अनुभूति गर्न मद्दत गर्याे। यसरी आर्थिक शोषणविरुद्धको आन्दोलन सामाजिक सम्मान र वर्गीय चेतनाको आन्दोलन पनि बन्यो।
यी संघर्षहरूलाई एकअर्काबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। भूमि सुधारले स्वामित्वको प्रश्न उठायो; मोहियानी हकले खेती गर्ने किसानको सुरक्षा खोज्यो; तमसुक फट्टा आन्दोलनले ऋण र जमिन्दारी शोषणमाथि प्रहार गर्यो; त्रिभागा आन्दोलनले उत्पादनको न्यायपूर्ण हिस्साको प्रश्नलाई तीव्र बनायो; र समानताको संघर्षले किसानको सामाजिक आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा ल्यायो। यी सबैको साझा प्रश्न थियो—उत्पादन गर्ने किसान किन शोषित र पराधीन रहने ?
त्यसैले कमरेड हरिहर यादवको ऐतिहासिक योगदानलाई उत्पादन सम्बन्धमा यही व्यापक किसान मुक्ति संघर्षको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उहाँको राजनीतिक सक्रियता, संगठनात्मक भूमिका र संघर्षकाे क्रममा भोजपुरी जनगीतमार्फत गरिएको चेतना विस्तारले किसानका दैनिक समस्यालाई सामाजिक परिवर्तनको प्रश्नसँग जोड्न ठूलाे सहयोग पु¥यायो।
आज भूमि र उत्पादनका सम्बन्धमा केही परिवर्तन भए पनि ती आधारभूतरूपमा बदलिएका छैनन्, त्यसैले भूमिहीनता, सानो जोत, ऋणको भार, कृषि लागत, बजारको असुरक्षा र किसानको कमजोर सौदाबाजी शक्ति अझै गम्भीर चुनौतीकारूपमा रहिरहेका  छन्। त्यसैले हरिहर यादवको विरासतलाई जीवित राख्नु भनेको पुराना संघर्षको इतिहास संरक्षण गर्नुका साथै आजका किसानका समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन, किसान संगठनको सुदृढीकरण र बिद्यमान उत्पादन सम्बन्धलाई किसानको हितमा राष्ट्रियरूपमा बदल्ने कृषि र किसान अधिकारमुखी कृषि नीतिका लागि जनचेतना विकास गर्न संघर्ष गर्नु हो।
किसानको मुक्ति किसानको चेतना, संगठन, अधिकार र उत्पादनका साधनमाथिको न्यायपूर्ण पहुँचसँग जोडिएको छ। यही ऐतिहासिक सत्यलाई आफ्नो जीवन र संघर्षसँग जोड्ने कमरेड हरिहर यादवप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु नै उहाँको २२औँ स्मृति दिवसको मूल सन्देश बन्नु र बनाइनु पर्छ। कमरेड हरिहर यादब अमर रहुन् ।