— लोकनारायण सुवेदीको 
नेपालले आज एउटा गम्भीर राजनीतिक–आर्थिक विरोधाभासको सामना गरिरहेको छ। देशमा लोकतन्त्र छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छन्, सरकार पनि फेरिन्छन् र राजनीतिक दलहरूले जनताको समृद्धिको प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याइरहन्छन्। तर आम नागरिकको जीवनमा बेरोजगारी, महँगी, उत्पादनहीनता, वैदेशिक निर्भरता र अवसरको असमानता किन निरन्तर गहिरिँदै छन ? राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण किन ल्याउन सकेको छैन ? राज्यका नीति र स्रोतसाधनमाथि आम नागरिकको नियन्त्रणभन्दा सीमित आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थको प्रभाव किन बढिरहेको छ ?
यी ज्वलन्त र सामयिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र विकसित हुँदै गएको क्रोनी पुँजीवाद—अर्थात् राजनीतिक सत्ता, व्यावसायिक स्वार्थ र आर्थिक शक्तिको अपारदर्शी गठजोड—लाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आजको नेपालको समस्या पुँजीको अस्तित्व मात्र होइन; पुँजीको चरित्र, त्यसको परिचालन, त्यसबाट लाभ लिने वर्ग र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने राज्यको भूमिकासँग जोडिएको छ। उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने पुँजी आर्थिक विकासको आवश्यक साधन हो। तर राजनीतिक पहुँच, नीतिगत प्रभाव, राज्यको संरक्षण र एकाधिकारका माध्यमबाट निजी लाभ सुनिश्चित गर्ने पुँजीले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउनुको सट्टा परनिर्भर, असमान र कमजोर बनाउन सक्छ। यही प्रवृत्ति नै वास्तबमा क्रोनी पुँजीवादको मूल चरित्र हो।
राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आर्थिक सम्बन्ध बदलिएन ?
नेपालले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्र र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताविरुद्ध लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको छ। २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको सयुक्त जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को बृहत संयुक्त जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाले नागरिक अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र राज्यको संरचनामा निकै महत्वपूर्ण लाग्ने परिवर्तन ल्याएका छन्। तर राजनीतिक स्वतन्त्रताको विस्तारसँगै आर्थिक शक्ति र उत्पादनका साधनमाथि जनताको वास्तविक पहुँच समान अनुपातमा विस्तार हुन नसक्नु यसको मूल कारण हो ।
यसको अर्थ नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन निरर्थक थिए भन्ने होइन । प्रश्न के हो भने जनताले ठूलो मूल्य चुकाएर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई आर्थिक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न हामी किन असफल भइरहेका छौँ भन्ने मूल कुरा हो ।
राजनीतिक दलहरू जनताको मतबाट सत्तामा पुग्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि नीतिनिर्माण, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, जग्गा कारोबार, वित्तीय पहुँच र व्यावसायिक हितका क्षेत्रमा शक्तिशाली समूहको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहन्छ। जब राजनीतिक संरक्षण आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने माध्यम बन्छ, तब राज्य जनताको साझा संस्थाभन्दा सीमित स्वार्थको संरक्षक बन्न पुग्छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले शासक बदल्न सक्छ, तर शासनको आर्थिक चरित्र बदल्न सक्दैन। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने नीतिबीचको प्रतिस्पर्धा नभई सत्ता र स्रोतसाधनमाथिको पहुँचका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा खुम्चिने खतरा पैदा हुन्छ र कहिले कम तर कहिले बेसी  निरन्तर हुँदै आएको छ ।हुन पनि लोकतन्त्रकमाथि गहिरो संकट त्यतिबेला प्रकट र आरम्भ हुन्छ, जब जनताको मतले सरकार त बनाउँछ, तर जनताको मतले सरकारका आर्थिक निर्णयहरू निर्धारण गर्न सक्दैन । यो हाम्रो आजको तीतो यथार्थ हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा : उत्पादनभन्दा आयात, श्रमभन्दा पलायन
नेपालको आर्थिक संरचनामा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या उत्पादनशील क्षमताको अपेक्षित विकास नहुनु हो। कृषि अझै ठूलो जनसमुदायको जीविकासँग जोडिएको छ, तर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र प्रविधिको विकासमा पर्याप्त संरचनागत रूपान्तरण हुन सकेको छैन। उद्योगको आधार सीमित छ, उत्पादन लागत र व्यावसायिक जोखिम उच्च छन् । अनि अधिकांश क्षेत्रमा आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै कठिन छ । यसको परिणामस्वरूप देशको उपभोग र बजार विस्तार भए पनि त्यसलाई धान्ने आन्तरिक उत्पादन त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन । श्रम पलायनबाट आएको विप्रेषणबाट प्राप्त आयले परिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। तर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्दा आयातमा आधारित आर्थिक संरचनाको निर्भरता कायम रहने जोखिम छ । अन्तत बिप्रेषण पनि बिदेशिने चक्रमा पर्ने गरेको छ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु केवल व्यक्तिगत रोजगारीको प्रश्न मात्र होइन; यो देशको उत्पादनशील क्षमता, श्रमशक्तिको उपयोग र भविष्यको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको गम्भीरतम विषय हो। जब गाउँमा कृषि गरेर सम्मानजनक जीवन बिताउन कठिन हुन्छ, उद्योगमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुँदैन र शिक्षित युवाले देशभित्र आफ्नो क्षमताअनुसार काम पाउँदैनन्, तब वैदेशिक पलायन एक मात्र कठोर बाध्यता बन्न जान्छ ।
त्यसैले, यहाँ क्रोनी पुँजीवादसँग जोडिने मूल प्रश्न खडा हुन्छ—राज्यको आर्थिक नीति कसका लागि बनिरहेको छ ? सीमित व्यावसायिक समूहका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न मात्र, कि किसान, श्रमिक, साना उद्यमी र नयाँ पुस्ताका लागि उत्पादन तथा रोजगारीको आधार तयार गर्न ? देशलाई आयात गर्ने बजार र श्रम निर्यात गर्ने स्रोतमा सीमित राखेर दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न कदापि सकिँदैन । त्यसर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, सीप, प्रविधि, कृषि–उद्योग सम्बन्ध र आन्तरिक मागको सुदृढीकरणतर्फ मोड्नु अपरिहार्य  ।
ठेक्का, कमिसन र नीतिगत कब्जा : राज्यस्रोत कसको हितमा ?
क्रोनी पुँजीवादको एउटा अर्को महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक पहुँचलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्नु हो। नेपालमा सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, निर्माण आयोजना, जग्गा उपयोग, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, कर छुट तथा नियामक निर्णयजस्ता क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको कारण पनि यही हो । यस्ता क्षेत्रमा अनियमितता प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसले राज्यस्रोतको वितरण, राजनीतिक संरक्षण र निजी लाभबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
यदि सार्वजनिक आयोजना छनोटको आधार जनताको आवश्यकता नभई राजनीतिक वा व्यावसायिक पहुँच बन्न पुग्छ भने राज्यको बजेट विकासको साधनभन्दा लाभ वितरणको माध्यम बन्न सक्छ र बन्ने गरेको छ । यदि ठेक्काको मूल्य, गुणस्तर र समयसीमामाथि प्रभावकारी निगरानी हुँदैन भने जनताले तिरेको करबाट निर्माण हुनुपर्ने सडक, पुल, अस्पताल र विद्यालय जस्ता सार्बजनिक क्षेत्रहरु नै निजी लाभको अवसर बन्न सक्छन् । अनि यस्तो संरचनाले इमानदार व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्छ, प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ, उत्पादन लागत बढाउँछ र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा क्षय उत्पन्न गर्छ ।
यसको समाधान सबै निजी उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु वा निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्नु निश्चय नै होइन । यसको समाधान हो—राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थबीचको अपारदर्शी सम्बन्ध तोड्नु, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउनु, हितको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नु, नियामक संस्थालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनु । राज्यको ढुकुटी जनताको साझा सम्पत्ति हो; त्यसलाई निजी लाभको माध्यम बनाउने कुनै पनि प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वविरुद्धको ठूलो अपराध हो । 

 बैंकिङ पुँजी, घरजग्गा र अनुत्पादक लगानीको प्रश्न
नेपालको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय पुँजी अत्यन्त आवश्यक छ। तर पुँजी कहाँ प्रवाहित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर र महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि ऋण र लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादन, प्रविधि, कृषि प्रशोधन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाभन्दा सीमित क्षेत्रमा हुने सट्टामूलक कारोबारतर्फ केन्द्रित हुन्छ भने अर्थतन्त्रको उत्पादनशील आधार कमजोर रहन सक्छ । घरजग्गा, वित्तीय कारोबार वा अन्य सम्पत्तिको मूल्य बढ्नु आफैँमा अनुत्पादकताको प्रमाण होइन। समस्या त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि उत्पादन र आम्दानीको वृद्धिभन्दा धेरै अगाडि जान्छ, पहुँच भएका समूहले असमान लाभ उठाउँछन् र नयाँ उद्यमी तथा सामान्य परिवारका लागि भूमि, आवास र पुँजी प्राप्त गर्न कठिन हुँदै जान्छ।
नेपालमा उत्पादनशील उद्यमका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, अनुसन्धान, प्रविधि र बजारको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। वित्तीय संस्थाको सफलता ऋण विस्तारमा मात्र होइन, त्यसबाट कति उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र दीगो आम्दानी सिर्जना भयो भन्ने आधारमा पनि यसको समग्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । बस्तुतm पुँजीको वास्तविक सामाजिक योगदान त्यसले कति सम्पत्ति कागजमा बढायो भन्नेमा होइन, त्यसले कति नयाँ उत्पादन ग¥यो, कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो र समाजको आर्थिक क्षमता कति विस्तार ग¥यो भन्नेमा यथार्थमा निहित हुन्छ र हुुनु पर्दछ ।यही नै सही बाटोमा हिडिरहने संस्कार र संस्कृति पनि हो ।

सार्वजनिक सेवा र कल्याणकारी राज्यको क्षयीकरण
जनताका आधारभूत र अनिवार्य बिषय बनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात नागरिकका अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी क्षेत्रहरुमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता रहन सक्छ, तर सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विकल्प निजी नाफा हुन कीमार्थ हुन सक्तैन र हुनु हुँदैन ।त्यसो भयो भने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन्छ, नागरिक महँगो निजी शिक्षामा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्। त्यसरी नै जब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त सक्षम हुँदैन, बिरामी परिवारको आर्थिक सुरक्षा नै जोखिममा पर्छ। अनि जब आधारभूत सेवाको पहुँच आम्दानीमा निर्भर हुन्छ, तब नागरिकको समान अधिकार व्यवहारमा असमान अवसरमा रूपान्तरण हुन पुग्दछ ।
 यसरी राज्यले सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समाजको आर्थिक विभाजन झन् गहिरिन सक्छ। धनीले गुणस्तरीय सेवा किनेर आफ्नो अवसर विस्तार गर्छ; गरिबले सीमित स्रोतका कारण अवसर गुमाउँछ। यसले गरिबीलाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने संरचना निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीलाई केवल सरकारी खर्चका रूपमा होइन, मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय उत्पादकत्व विस्तारको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र जनताबाट टाढिँदै गएको शासन
उतिबेला संघीयताको शुरुवात गर्दा त्यसको उद्देश्य शासनलाई नागरिकको नजिक पु¥याउनु, स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नु र स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्नु हो भनिएको थियो । तर अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिक निगरानी बलियो हुन सकेन भने स्थानीय तहसम्मै संरक्षणमुखी राजनीति र स्वार्थको सञ्जाल विस्तार हुन सक्छ र भइरहेको छ ।
सैले संघीयताको सफलता प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या वा प्रशासनिक संरचनाले मात्र मापन हुँदैन। स्थानीय विद्यालय कति सुध्रिए, स्वास्थ्य सेवा कति सहज भयो, किसानले बजार कति पाए, युवाले रोजगारीका अवसर कति पाए र नागरिकले सार्वजनिक निर्णयमा कति प्रभाव पार्न सके भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
सार्वजनिक बजेट, आयोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, खर्चको विवरण र उपलब्धिको परिणाम नागरिकले सहज रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। निर्वाचित प्रतिनिधिको काम चुनाव जित्नुमा समाप्त हुँदैन; उनीहरूको वास्तविक जवाफदेहिता निर्वाचन बीचको अवधिमा पनि कायम रहनुपर्छ।
भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपालको आर्थिक स्वाधीनता
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध, व्यापारिक निर्भरता र बाह्य विकास सहयोगले यसको आर्थिक नीतिलाई जटिल बनाएका छन्। विदेशी लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विकासका महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छन्। तर तिनको उपयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन हितसँग मेल खाने गरी हुनुपर्छ । आर्थिक स्वाधीनताको अर्थ विश्वसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु होइन। यसको अर्थ बाह्य सम्बन्धलाई आफ्नो उत्पादन क्षमता, राष्ट्रिय सुरक्षा, रोजगारी, प्रविधि विकास र जनकल्याणको हितमा परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य निर्माण गर्नु हो।
यदि कुनै देशले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि निरन्तर बाह्य निर्भरता बढाउँदै जान्छ, उत्पादनका महत्त्वपूर्ण साधन र प्रविधिमा पर्याप्त क्षमता निर्माण गर्दैन र आर्थिक नीतिमा आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैन भने औपचारिक राजनीतिक सार्वभौमिकता हुँदाहुँदै पनि उसको वास्तविक नीतिगत स्वतन्त्रता सीमित हुन सक्छ । नेपालले यस चुनौतीको सामना भावनात्मक राष्ट्रवादबाट होइन, उत्पादनशील राष्ट्रिय क्षमता, विविधीकृत व्यापार, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति र सन्तुलित कूटनीतिबाट गर्नुपछ । हुन पनि क्रोनी पुँजीवादको आलोचनाले निजी क्षेत्र वा बजारको सम्पूर्ण निषेधलाई स्वतः समर्थन गर्दैन। वास्तविक चुनौती बजार, राज्य र समाजबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउनु हो।

नेपालका लागि आजैदेखि यी सुधारका कदमहरु आवश्यक छन् :
सर्बप्रथम उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका कदमहरु चल्नु पर्दछ जसमा कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, ऊर्जा र प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानी विस्तार कुरा पर्दछन्।
दोश्रो पारदर्शी र प्रष्ट राज्य प्रशासनको आवश्यकता छ ।  सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, कर छुट, सरकारी लगानी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा खुला सूचना तथा स्वतन्त्र निगरानी जस्ता कदमहरु आवश्यक छन् ।
तेश्रो कुरा हो एकाधिकार नियन्त्रण । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजार कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी प्रतिस्पर्धात्मक नीति र निष्पक्ष नियमन अति आवश्यक छ ।
चौथो महत्वको करा प्रगतिशील कर र सामाजिक सुरक्षा हो । आर्थिक क्षमता बढी भएका वर्गबाट न्यायोचित कर संकलन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा लगानी गरिनु नितान्त आवश्यक छ ।
पाँचौ कुरा श्रमको सम्मान अनिवार्य हुुनु पर्दछ । न्यूनतम श्रम अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल, न्यायोचित पारिश्रमिक र देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको विस्तार जस्ता कुरा यसका कार्यान्वयनका पक्ष हुन् 
छैटौं कुरा कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्नु हो । किसानलाई जमिन, जल, जंगल, जडीबुटीका साथै उत्पादन सामग्री, सिँचाइ, भण्डारण, बजार र उचित मूल्यमा पहुँचको प्रभावकारी संरचना हुनु पर्दछ ।
सातौं कुरा राजनीतिक जवाफदेहिता हो । राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता, हितको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट नियम र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा निष्पक्ष कारबाही पनि उत्तिकै आवश्यक छ  ।
आठौ) कुरा डिजिटल तथा सूचना स्वाधीनताको कुरा हो । नागरिकको गोपनीयता संरक्षण, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस र प्रविधिको एकाधिकारमाथि उचित नियमनको कडा ब्यबसथा हुनु पर्दछ । 
यहाँ सुझाइएका यी  सुधारका कदमहरु कुनै एउटा सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र कार्यसूची होइनन्। यी जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रका लागि पनि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोड्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका अपरिहार्य प्रस्ताबहरु हुन् ।
समग्रमा लोकतन्त्रलाई आर्थिकरुपमा न्यायसँग जोड्ने आजको ऐतिहासिक र ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता हो । हुन पनि नेपालको संकट केवल कमजोर सरकार, अस्थिर राजनीति वा भ्रष्ट व्यक्तिहरूको समस्या मात्र होइन। यसको गहिराइमा उत्पादन र वितरणको संरचना, राजनीतिक संरक्षणमा आधारित आर्थिक लाभ, सार्वजनिक संस्थाको कमजोरी तथा नागरिकको आर्थिक अवसरमाथिको असमान पहुँचसमेत परस्पर गुजुल्टिएर  जोडिएका छन् । यसैले समाधान केवल अनुहार परिवर्तनमा सीमित हुनै सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व बदलिनुपर्छ, तर त्यससँगै राज्य सञ्चालनको चरित्र, आर्थिक नीतिको प्राथमिकता र सार्वजनिक स्रोतको वितरण प्रणाली पनि अनिवार्यतः बदलिनुपर्छ ।
जनताले मतदान गरेर सरकार चयन गर्न पाउनु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर जनताले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछन् कि पाउँदैनन्, जीवनदायिनी किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् कि पाउँदैनन्, युवाले देशभित्र भविष्य देख्न सक्छन् कि सक्दैनन्, बिरामीले उपचार पाउँछन् कि पाउँदैनन् र बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै राजनीतिक महत्वका गम्भीर प्रश्नहरु हुन्।
लोकतन्त्रको सार वास्तवमा राज्य कसको हितमाछ भन्ने हो
जब राज्यको नीति सीमित आर्थिक शक्तिको हितमा केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आवरणभित्र आर्थिक निरंकुशता मौलाउन सक्छ। जब उत्पादन र सम्पत्तिको लाभ व्यापक समाजसम्म पुग्दैन, तब आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ। र जब जनताको जीवनका आधारभूत आवश्यकता बजारको क्रयशक्तिमा मात्र निर्भर हुन्छन्, तब समान नागरिकताको आदर्श व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।नेपालले अब एउटा आधारभूत प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ—हामी कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै छौँ ? सीमित समूहको सम्पत्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने अर्थतन्त्र, कि श्रम, उत्पादन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आधारित र तिलाई सबल तुल्याउने अर्थतन्त्र?
यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, राज्यको नीति, बजेट, उत्पादन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। पुँजी समाजको सेवक हुनुपर्छ, समाज पुँजीको सेवक होइन। राज्य जनताको संरक्षक हुनुपर्छ, सीमित आर्थिक स्वार्थको दलाल होइन। र लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था नभई आर्थिक न्याय, सामाजिक मर्यादा र मानवीय स्वतन्त्रताको आधार बन्नुपर्छ। नेपालको वास्तविक समृद्धिको बाटो यही हो—राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक लोकतन्त्रसँग जोड्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उत्पादनशील क्षमतामा आधारित बनाउने र विकासलाई सीमित वर्गको नाफाबाट मुक्त गरी आम नागरिकको सम्मानजनक, सुरक्षित र सुनिश्चित जीवनसँग गाँस्ने बाटो।