वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन् । बैंकहरूले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि औसत ब्याजदर
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पहिलोपटक संशोधन गर्दै कर्जाको पहुँचलाई उद्यमशीलता, स्टार्टअप र विपद्पीडिततर्फ केन्द्रित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको मूल
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि ७ हजार २ जनाको माग हुँदा ७६ हजार १७२ नेपालीले आवेदन दिएका छन् । यो मागभन्दा १० गुणाभन्दा बढी
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले व्यापक र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताएका
नेपाली उत्पादन तथा सेवालाई खाडी मुलुक ओमनको बजारमा प्रवर्दन तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल (फिन) र गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लब ओमनबीच द्विपक्षीय
काठमाडौं । विश्व स्तनपान सप्ताह २०२६ को अवसरमा महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना महिला कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिशु स्याहार कक्ष तथा डे–केयर
काठमाडौं । केही दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिए पनि मुख्य आयात नाका वीरगन्जबाट ग्यास आपूर्ति भने नियमित रहेको नेपाल आयल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन, अन्तरबैंक ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार राख्ने तथा खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘खुला बजार
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा वाणिज्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ८५ अर्ब रुपैयाँको ३ महिने निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले युरोमनी उत्कृष्टता अवार्ड २०२६ अन्तर्गत एकैपटक तीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेको छ। बैंकले ‘नेपालकै उत्कृष्ट बैंक’, ‘ईएसजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट बैंक’ र
काठमाडौं । डिजिटल बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गएसँगै आफ्ना बैंकिङ तथा वित्तीय विवरणको सुरक्षा स्वयं प्रयोगकर्ताले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिएको
काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउन कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा
काठमाडौं । नेपालमा सन् २०२६ को जुलाईमा ७१ हजार ७७५ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो गत वर्षको जुलाईको तुलनामा २.३
काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता केवल मनोवैज्ञानिक वा धारणा-आधारित विषय नभई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने शक्तिशाली कारक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव नरहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। निगमले जारी गरेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले साउन
सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई नीतिगत घोषणामै सीमित नराखी आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'तेस्रो सार्वजनिक
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनामा खपत भएको विद्युत महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारको खपतको बिल
नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै वित्तीय ठगी (स्क्याम) को जोखिम पनि बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बैंकका अनुसार नयाँ प्रविधि,
काठमाडौं । नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, जाइकाका अध्यक्ष तानाका अकिहिको र नेपालका लागि जापानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १२ लाख नाघेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी)का अनुसार गत आवमा हवाईमार्गबाट कुल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२ मा १५औँ संशोधन गर्दै
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गर्दै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण