काठमाण्डाै । सरकारले धान रोपाइँ नजिकिँदै गर्दा सम्भावित मल अभाव टार्न छिमेकी भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, विशेषतः इरानसँग सम्बन्धित तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रभावित भएपछि सरकारले पूर्वतयारीस्वरूप यस्तो कदम चालेको हो।

अघिल्ला वर्षहरूमा खेतीपातीको याम सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको थियो। धान रोप्ने बेलामा लाइन बस्ने, महँगोमा किन्नुपर्ने वा उत्पादनमै असर पर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको थियो। तर यस वर्ष युद्धका कारण आपूर्ति झनै प्रभावित हुने संकेत देखिएकाले अभाव अझ चर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग सीधा समन्वय गरेर मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन अन्य मल खरिदका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ, जसमा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक संकेत आएको छ। हाल मन्त्रालयसँग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र यसले असारसम्म धान्न सक्ने बताइएको छ। तर युद्ध लम्बिँदै गए आपूर्ति झनै असहज हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुन्छ। तर प्रायः हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार आयात हुन सक्दैन। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन खरिद गर्ने योजना भए पनि टेन्डर, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका समस्याका कारण आपूर्ति अपुग हुने अवस्था देखिन्छ। फागुनसम्म करिब ४ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन मात्र आयात भएको तथ्यांकले पनि माग र आपूर्तिबीचको खाडल स्पष्ट देखाउँछ।

यसपटक समस्या अझ जटिल बन्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हो। कच्चा तेल महँगिएसँगै ढुवानी खर्च बढेको छ भने युद्धका कारण उत्पादन घट्दा मलको मूल्य २५–३० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। यद्यपि सरकारी अनुदानका कारण किसानले भने युरिया, डीएपी र पोटास तुलनात्मक रूपमा सस्तोमै पाइरहेका छन्।

सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन बहुविकल्पीय उपाय अघि सारेको छ। जिटुजीमार्फत भारतबाट सीधा खरिद त्यसको मुख्य रणनीति हो। साथै कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ, यद्यपि आपूर्ति अनिश्चित छ। दीर्घकालीन रूपमा प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाउने नीति पनि लिइएको छ, जसले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ। समग्रमा, अघिल्ला वर्षजस्तै यस वर्ष पनि धान रोपाइँको समयमा मल अभावको जोखिम कायम छ। तर सरकारले समयमै पूर्वतयारी थालेकाले अभाव पूर्ण रूपमा नटारिए पनि केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भने देखिएको छ।