नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि जारी गरेको ३२ बुँदे निर्देशनले नियामक कडाइ, पारदर्शिता र पूर्वाधार समन्वयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै परिणाममुखी सुधारमा जोड दिएका छन् ।
निर्देशनको पहिलो प्रमुख पक्ष अन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरी खुला पहुँच प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ, जसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पिपिए विवादको सूची र समाधानसहित प्रतिवेदन पेश गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिमयुक्त आयोजनाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अड्किएका आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, प्रगति र अनुपालन अवस्थासहित विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । साथै ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित भएपछि मात्र अनुमतिपत्र दिने प्रावधान राखिएको छ । यसले उत्पादन र प्रसारणबीचको असन्तुलन हटाउँदै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस बाहेक निर्देशनमा जलाशययुक्त तथा पम्प–स्टोरेज आयोजनामा समयअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गर्ने, रोयल्टी सङ्कलन र वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने, ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन संयुक्त राष्ट्रिय माग योजना बनाउने, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्ने, उपभोक्ता सेवा सुधारका लागि एआई–आधारित प्रणाली लागू गर्ने तथा ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ जस्ता नवीन प्रविधिमा अनुसन्धान अघि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
