काठमाण्डाै । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० सहकारी संस्थाका ऋणी, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनभित्र बक्यौता ऋण तिर्न अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिले २०८३ वैशाख ८ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिरेपछि कडा कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीका ऋणी सदस्यहरूले साँवा, ब्याज तथा जरिवानासमेत नबुझाएको पाइएकाले अब १५ दिनभित्र काठमाण्डाैको  बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गरी हिसाब मिलान गरी रकम बुझाउन भनिएको छ। अन्यथा ऋणीहरूको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूको तथा जमानतकर्ताको सम्पत्ति र खातामा रोक्का लगाउने तथा सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने चेतावनी दिइएको छ।

समितिले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार आवश्यक परेमा धितो लिलाम बिक्री गरी सम्पूर्ण असुल उपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि पनि वेबसाइट, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, एसएमएस र फोनमार्फत पटक–पटक जानकारी गराइएको भए पनि अझैसम्म ऋण नतिरेका कारण यो ‘अन्तिम सूचना’ जारी गरिएको जनाइएको छ।

समस्याग्रस्त सूचीमा स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, कञ्ज्युमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल, भेगास बचत तथा ऋण लगायतका पुराना सहकारीदेखि पछिल्ला वर्षमा समस्याग्रस्त घोषित भएका पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट, तुलसी बहुउद्देश्यीय, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाहरू समावेश छन्।

त्यस्तै, ‘आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी’मा समायोजित घेदुङ, नागरिक कल्याण, तपाईँ हाम्रो र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका छन्। समितिले समयमै ऋण तिरेर कानुनी कारबाहीबाट जोगिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा कदम आवश्यक भएको संकेत गरेको छ।