नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकतथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउने पहलस्वरुप बैंकर्ससँग अन्तर्क्रिया गरेका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री
सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को पक्षमा फैसला गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले नयाँ व्यापारिक लाइन्सेन्स
अर्थसचिव तोयम रायले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको जनाएका छन् । नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड सार्वजनिक कार्यक्रममा बाेल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाइ आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सहयोग गर्न भनेका छन् । आज मन्त्रालयमा गभर्नरसँग करिब डेढ घण्टाको छलफलमा
सहकारीको पक्ष र बिपक्षमा नेपालमा पनि चर्कै बहस चल्न थालेको छ । कुनै संस्था, अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता समाज सापेक्ष कुरा हो । कसैको मनोगत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र केन्द्रीय बैंकले केही नीति परिमार्जन गरे संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताएका हुन् । नेपाल उद्योग
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले आर्थिक नीति र गतिविधिहरुलाई ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आयोजित ‘लथालिंग अर्थतन्त्र कसले
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । परिसंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् एवं पार्टीबाट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दा उनीहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने बताएका छन् । बुधबारदेखि विदेशमा रहेका
मुलुकमा गएको ६२ वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको तथ्यांक उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विभिन्न
अमरिकाको द सिलिकन भ्याली बैंक(एसभीबी) टाटपल्टिएपछि त्यसलाई बन्द गरिदिएको छ । बिश्वको चर्चित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप र उद्यम पूँजी कम्पनीहरु यस बैंकलाई राम्रोसँग जान्दछन् ।यो बैंक
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ महिनाको अवधिमा पौने ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय
नेपालको कुल ऋण करिब २१ अर्बकाे हाराहारीमा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको ऋण २० खर्ब ७०
२०७९ फाल्गुण २७ गते, भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को तालिम व्यवस्थापन उपसमितिको आयोजनामा भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को तालिम हल,
उच्च स्तरीय तलब सुधार आयोगले कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलब ३४ हजार रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण
काठमाडौं । विश्वका ४४ महत्वपूर्ण तथा उदीयमान प्रविधिहरू मध्ये ३७मा चीनको वर्चस्व कायम रहेको छ । चीनले रक्षा, अन्तरिक्ष, रोबोटिक्स, ऊर्जा, वातावरण, बायोटेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स
काठमाडौं । विश्वका ४४ महत्वपूर्ण तथा उदीयमान प्रविधिहरू मध्ये ३७मा चीनको वर्चस्व कायम रहेको छ । चीनले रक्षा, अन्तरिक्ष, रोबोटिक्स, ऊर्जा, वातावरण, बायोटेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स
बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले सम्पत्ति बेचेर भए पनि सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् । सहकारीमा संकट, कारण र समाधान विषय अन्तक्रियामा बोल्दै उनीहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायीहरुलाई धेरै निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । नेपालगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको २१औं वार्षिक साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिको
जी–२० का अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतले जी २० सम्मेलनका दौरान नेपाललाई समेत निमन्त्रणा दिएका कारण उनी भारत
नेपाल राष्ट्र बैंकले ११.५० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पाइने २ अर्ब ५० करोड बराबरको बचतपत्र बिक्री गर्ने भएकाे छ । ५ वर्ष अवधिको नागरिक बचतपत्र २०८४
लोकनारायण सुबेदी हुन त हामीले बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशक यता लागतार बिश्वभरी कथित नयाँ आर्थिक नीतिको शुरुवातको नाममा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणको कुरा रातोदिन सुन्दै