सहकारीको पक्ष र बिपक्षमा नेपालमा पनि चर्कै बहस चल्न थालेको छ । कुनै संस्था, अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता समाज सापेक्ष कुरा हो । कसैको मनोगत चाहना र महत्वाकांक्षाले मात्र यस्ता कुराको प्रादुर्भाब र बिकास हुन सक्तैन । वास्तवमा सामाजिक आवश्यकताले यस्ता संस्था, अभियान र आन्दोलनहरु बिकसित हुन्छन् र सामाजिक हितमा काम गरुञ्जेल ती कायम रहन्छन् अन्यथा बिचलित बनेर गलत दिशामा भड्किन्छन या सन्दर्भहीन भएर सकिन्छन् । सहकारीको सन्दर्भमा पनि यही दुनियाको नियम हो र नेपाल पनि यस कुराबाट कदापि अपवाद रहन सक्तैन ।
नेपालको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालको प्रजातन्त्रिकरणसँगै चल्न शुरु गरेको हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सही बाटाेमा साकार र सबल रुप लिदा सहकारी पनि संगठित हुन र फैलिन थाल्यो भने प्रजातान्त्रिक हक अधिकारमा तलमाथि हुँदा सहकारी अभियानमा पनि कुण्ठित र कमजोर अबस्थाबाट गुज्रन बाध्य भएको हाम्रो देशको इतिहास रहेको छ । २००७ पछि संस्थागरुपमा संगठित हुन थालेको सहकारी अभियान ०१७ सालको प्रगितामी शाही कदम पछि संरचनागतरुपमा उपस्थित रहे पनि क्रियात्मकहरुमा कमजोर भएर गयो । तर २०४६ सालमा सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि यो अभियानले पुनः बिस्तार र बिकास हुने बातावरण पायो । आज हजारौं सहकारी संस्थाहरु खडा हुनु र त्यस अभियानमा लाखौ मानिसहरु संगठित र सक्रिय हुनुले यो कुराको पुष्टी गर्दछ । तर अझै पनि सहरकारीले यसको मूल मर्म र मान्यता अनुरुप काम गर्न सकेको र जन साधारणकाे हित गरेकाे छ भनेर सन्तुष्ट र ढुक्क हुन सक्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन । यो बर्तमानकाे एकदमै कटु यथार्थ कुरा हो ।
आज नेपालमा हजारौं हजार सहकारी संघ संस्थाहरु फैलिएको देखिए पनि कुनै कतैका केही अपवादलाई छाडेर, आमरुपमा यसको गुणात्मक बिकास भने अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन । समाज र आफ्ना सदस्यप्रतिको सार्थक उत्तरदायित्व, भूमिका र योगदानको जुन अपेक्षा सहकारीबाट गरिन्छ त्यो उल्लेख्यरुपमा अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन । राेचडेलका अग्रदूत २८ मजदुरहरूले १८४४ मा सहकारीकाे शुरूवात गर्दा शाेषित पीडित समाजप्रती जुन समर्पण, शतत निष्ठा र इमानदारीताकाे प्रदर्शन गरेका थिए र गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए त्यसकाे अनुसरण गरिनै पर्दछ । मानबकाे शाेषण यसकाे उदेश्य बिल्कुलै हाेइन र वास्तवमा आजको सहकारी आन्दोलन या अभियानको मूलभूत समस्या नै यही हो । जसले गर्दा सहकारीको नाममा सहभागी सेयर सदस्यहरुलाई नै ठगिने गरेको र उनीहरु शोषणमा पर्ने गरेको घटनाहरु बराेबर दोहोरिने गर्दै आएका छन् ।
यसबाट सहकारीहरु सही ढंगले यसका मूल्य, मान्यता, पद्धति र परम्परा अनुरुप सामायिक किसिमले चलेका छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तिनको अनुगमन गर्ने निकायले पनि सही र प्रभाकारी अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् र यो अभियानभित्र बिकृति र बिसंगतिहरुले गुढ लगाएका छन भन्ने निष्कर्श नै फेरि पनि निस्कन्छ र निरन्तर निस्कदै आएको छ । यसले सम्बद्ध सरकारी निकाय र सहकारी सञ्चालका बीचमा उचित र आवश्यक तालमेल हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ ।
अतः यस सम्वन्धि आवश्यक र समय सापेक्ष सही राष्ट्रिय नीतिको अझै अभाव छ र यो अभावको सढी ढंगले परिपूर्ति हुनु पर्दछ भन्ने कुराको यस स्थितिले माग गर्दछ । यसका लागि सरकार र सहकारी अभियन्ता दुबैको सकारात्मक कदम र तदनुरुपको तत्परताको आबश्यकता छ । यसरी मात्र सहकारीको समय सापेक्ष सार्थकता रहन्छ । नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६६औं बर्ष प्रवेश हुन लागेको उपलक्षमा यो दिशामा सम्वद्ध सबै पक्ष दृढतापूर्वक अग्रसर हुन सकुन् भन्ने शुभकामना !
