उच्च स्तरीय तलब सुधार आयोगले कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलब ३४ हजार रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकाे छ। महँगीको समयमा कर्मचारीले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी न्यूनत्तम तलब सुविधा दिन उसले सिफारिश गरेको हो।
पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शनिबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृती, एक व्यक्ति एक पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार तथा दुर्घटना बीमालगायतको विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम मिलाएर मात्र तलब समायोजन तथा वृद्धि गर्न प्रतिवेदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
