नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षण गरेको छ । बैंकले देशका ६० बजार क्षेत्रका २ हजार १० जना उत्तरदाताहरुसँग अन्तरवार्तामार्फत
घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले जग्गा कित्ताकाट खुलाएसँगै कारोबारमा पनि सुधार भएको देखिएको हो । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा वगीर्करण गरेपछिमात्रै
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी ढुकुटी रितो भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारी वित्त सन्तुलनमा
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायीलगायत विभिन्न ३५ संघ÷संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीविरूद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी
मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी फागुन ४ देखि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ
नेपाल उद्योग परिसंघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग हवाई भाडा कम गरी पर्यटनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन माग गरेको छ । मन्त्रालयमा परिसंघले भेट्दै
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेको अवस्थामा ग्राहकलाई कस्न नमिल्ने बताएका छन् । ग्राहकलाई साँच्चिकै अप्ठेरो परेको छ भने बैंकहरुले
अर्थ मन्त्रालयले अनावस्यक खर्च नियन्त्रण गरी सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट खर्च प्रणालीलाई
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको पैसा अर्थतन्त्रको मुलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३४ अंक पाएर ११०औं स्थानमा उक्लिएको छ । यसअघि सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा नेपाल ३३ अंकसहित
सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको पाइएको छ । गत साउनदेखि माघ १५ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब बढीले भएको छ । महालेखा
नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउने गरी दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत भर्टिकल ट्याङ्कहरुको निर्माण सुरु गरेको छ । निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा पेट्रोल
नेपाल उद्योग परिसंघले आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्न आग्रह गरेको छ । ७१औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र राइसमक्ष १५ बूँदे माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठसहितको
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्ममा १४.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका
नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चले सुनसरीमा रहेका अति विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रिय कार्यालयमा एक कार्यक्रमका
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति संकट गहिरिएपछि आयातमा कडाइ गर्न एक वर्षदेखि आयातको
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड )र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच आज विशेष भेटघाट सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई संघको तर्फबाट ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारी खर्च आम्दानीभन्दा बढी भएको देखाएको छ । कुल सरकारी आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने भएको हो । कायार्लयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मर्जर नीतिले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित भएको जनाएका छन् । ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गर्दै
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँका दरले मूल्य घटाएको छ । निगम व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार मुल्य समायोजन गरिएको एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको