प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । बजेट

  बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना असारबाट शुरू हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसै महिनाभित्र आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको मोडालिटीका

नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु

  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक विमान अवतरण भएको छ । चीनको छेन्दुबाट १३० यात्रु बोकेर सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी ए ३१९ जहाज बिहान ९

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बिहान विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा‍ महतले राजश्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर

नेपाल राष्ट्र बैंकले  भोलीबाट १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले असार ५ गते बोलकबोल हुने गरी ६ वर्षे अवधिका

  बंगलादेशी पर्यटकहरुको नेपालप्रति बढ्दो आकर्षण रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँका जनतासामु व्यापक प्रचारप्रसारका लागि होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहको  नेतृत्वमा २४ सदस्यीय होटल व्यवसायीको टोली बंगलादेश

नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग भेटवार्ता गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले  नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्यालसँग भेट

यस आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन  अनुसार गत बैशाखसम्म ७ प्रतिशत भन्दा माथी

अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु धितोपत्र बोर्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डको ३१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री डा. महतले उहाँले

 पूँजीगत लाभकरका बिषयमा सरकार पछाडी  हटेको  छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र लगानीकर्ताबीच भएको छलफलमपछि पुरानै लाभकर कर लिने  सहमति भएको हो । दुवै पक्षले

काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएको सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको बजेटले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ

रतन भण्डारी हुने नै यही थियो, भयो । नेपालको लागि भारत मित्र राष्ट्र हो तर भारतको लागि नेपाल सत्रु राष्ट्र हो । आफैले अनुनय विनय गरेर प्रम

लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यसपटक बजेट

  सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जारी बजेट वक्तब्यमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कृषि क्षेत्रको

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट बक्तव्य शुरू गरेका छन् । अपरान्ह ४ बजेर २२ मिनेटबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उनले बजेट बक्तव्य शुरु गरेका

  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अपरान्ह प्रस्तुत गर्न लागेको बजेट करिब १७

  सरकारले ट्रेजरी बिल्समार्फत २९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब

राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नहटाउन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा

  नेपाल राष्ट्र बैंकले होटल रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित वा ५ करोडसम्मको कर्जा लिएका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकिकरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा पुन स्पष्ट पारेको छ

उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले करका दरहरुलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा छलफल गरेका छन् ।उनले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई प्रमोट गर्नेजस्ता कुरालाई

उच्च व्याजदर र तरलता संकुचनलाई आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा  गरिएको छ ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत