शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

मन्द अर्थतन्त्रको निकासका लागि परिसंघले थाल्याे दलसँग सम्वाद

चैत्र १०, २०७९ शुक्रबार
मन्द अर्थतन्त्रको निकासका लागि परिसंघले थाल्याे दलसँग सम्वाद


नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । परिसंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् एवं पार्टीबाट अर्थ उद्योगलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ ।  

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले जनाए । उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद्हरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्र्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, तरलताको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सो अवसरमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् एवं नेताहरुलाई अवगत गराइएको हो ।

परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता डिपी अर्यालले अर्थतन्त्र जोगाउन सबै मिल्नुपर्ने र शिक्षित गराउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको सफलता नै देशको सफलता हुने बताए ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकाल, उद्योगी अमित मोरलगायतले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् मनिष झाले अनुहार हेरेर नीति बनाइने गरेकोले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गर्नेछ ।