लोकनारायण सुबेदी

हुन त हामीले बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशक यता लागतार बिश्वभरी कथित नयाँ आर्थिक नीतिको शुरुवातको नाममा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणको कुरा रातोदिन सुन्दै आएका हौं र बिकासको मूलबाटो नै त्यही हो भन्ने रटना जपना पनि गर्दै आएका हौं । ती शब्दहरु साच्चै नै लोकप्रिय जस्तै बने बनाइएका हुन् । 

तर अहिले आएर पहिले नै अनेक कारण सम्पन्न र सक्षम बनेका देशहरु बाहेक हाम्रा जस्ता पछि पारिएका कम बिकसित र बिकाशील देशहरुमा अहिले पनि सार्बजनिक क्षेत्रको कुनै भरपर्दो बिकल्प छैन र यो नीतिलाई कुनै पनि मूल्यमा बचाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्न गएकै प्रतीत हुन्छ । किनकि यो केवल आर्थिक बिकास र सम्पन्नका उपकरण मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि बढी र अझ महत्वको कुरा यसले स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रताको संघर्षको पनि रक्षा गर्दछ  र समग्रमा परिणामतः जनतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा मानबीय र राष्ट्रीय गरीमाको आधार र माध्यमकोरुपमा पनि यसले अभूतपूर्ब काम गर्दछ भन्ने लामो कालखण्डका अनुभवी बिश्लेषकहरुले फेरि औंल्याउन थालेका छन् । यद्यपि यो सार्बजनिक क्षेत्र पनि आलोचनाभन्दा माथि भने अबश्य छै्रन र यसका पनि अनेक चूनौतिहरु अबश्य छन् तिनको निराकरणको कुरा पनि सोच्नै पर्दछ र उपाचार खोजिनै पर्दछ ।
 यद्यपि बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकमा बिश्वभरी नै नयाँ आर्थिक नीतिको नाममा शुरु भएको यो भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र नीजीकरणका शब्दरु पहिलो दृष्यमा निकै लोकप्रिय जस्तो पनि लागे । पूरै बिश्वमा तिनको निकै सफलतापूर्बक प्रचार प्रसार पनि रातोदिन गर्ने गरियो । तर यसले निकै सफलता पाउन सकेको जस्तो देखिनु र मान्यता पाएजस्तो देखिनुका पछाडि आमरुपमा सोभियत संघको बिघटन र यसको पराभावलाई जान्छ । सोभियत कायम रहिरहेको भए बिश्व एक ध्रुबीय हुनै सक्तैनथयो र यस प्रकारका आर्थिक नीतिहरु प्रतिरोध र चूनौतिको सामना गर्दै नगरिकन बिना प्रतिरोध बिश्व संस्थाहरुद्वारा कार्यान्वय गराउने स्थिति नै बन्ने थिएन ।

निश्चय नै यो नाफा केन्द्रित, मानब र प्रकृति अमैत्री भूमण्डलीकरणको नीतिको निर्बाध किसिमले लागु भएको भन्ने कुरा सही होइन । यस नीतिका बिश्वभरीका बामपन्थी तथा प्रगतिशील शक्तिहरुले बिरोध जनाएका हुन् । अर्थात बापन्थीहरु  र दक्षिणपन्थीहरुको समेतको बरोधको  बिचबाटै यो नीति गुज्रेको हो । तर सत्तामा रहेका अधिकांश देशहरुका दलहरुले अन्ततः यो नीतिकै अनुसरण गरेका देखिदै आएको छ । यतिसम्म कि बिपक्षमा रहुञ्जे भूमण्डलीकरणको बिरोध गरिटोपले पनि सत्तामा गएपछि त्यही नीतिको निर्बाध अनुसरण गरिरहेको पनि देखिएको हो र अहिले पनि देखिएकै छ । फरक कति मात्र रहेको हो भने कसैले अलिक मन्द गतिमा धर्मराउँदै यो नीतिको अनुसर गरे भने कतिपयले तीब्र गतिमा ब्यापक राजनीतिक समर्थनकासाथ अबलम्बन गरे । यस क्रममा उत्पाद बृद्धिकासाथ सम्पत्तिमा असमानता पनि ब्यापकरुपमा बढेर गयो । यसै क्रममा ८० प्रतिशत राज्य–राष्ट्रको सम्पत्ति बढीमा २० प्रतिशतको हातमा गयो भने बाँकी ८० प्रतिशत मानिसहरुको हातमा केवल २० प्रतिशत श्रोत साधनमात्र रहन पुग्यो । असमानता बढाउने यो प्रकृयाले गर्दा आज बिश्वका ९९ प्रतिशत मानिसको हातमा केवल १ प्रतिशत मात्र श्रोत साधन रहने र १ प्रतिशतको हातमा ९९ प्रतिशत सम्पत्ति जम्मा हुने स्थिति बिकसित हुन पुगेको छ । यसले बिश्वका अधिकांश जन साधारण नागरिकको जीवन अत्यन्तै दुरुह र कष्टकर बन्न पुगेको छ भने  केही मुठ्ठीभर माननिसहरुको सम्पत्ति चुलिएर असीमित हुन पुगेको छ । यस स्थितिको अन्त्य गर्नकै लागि सार्बजनिक क्षेत्रको बढ्दो आवश्यकता पुनः महसुश गर्न थालिएको छ, जुन स्वभाबिक पनि हो ।

त्यसैले हिजो भूमण्डलीकरण र निजीकरणको डंका पिट्ने सरकारहरु पनि आज निजीकरणको सट्टा ‘बिनिबेशीकरण’ शब्दको चयन गर्दै त्यो नीतिबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्थिति बनेको छ । यसले ‘निजीकरण’ शब्दको नकारात्मक ध्वनी कम हुन थाल्दछ र काम सहज बन्न जान्छ । कतिपयले अहिले ‘मौद्रिकरण’ भन्ने शब्द पनि अगाडि सारेर निजीकरणलाई केही मत्थर गतिले अबलम्बन गर्ने बाटो लिएको देखिँदैछ ।

हुन त यो निजीकरण ९० को दशकमा जुन बिश्वब्यापी अभियान बनेर आयो त्योभन्दा पहिला पनि नीजीकरण नरहेको र नभएको भने होइन । त्यसैले यसमा  के गडबडी छ र चिन्ताक चिन्ताको बिषय बन्नु पर्ने भन्ने सवाल पनि उठाइदैछ । सार्बजनिक क्षेत्रको बिरोध पनि पहिलादेखिनै हुँदै र गरिदै आएकाके हो । हाम्रै देशमा पनि सरकारको काम सरकार चलाउने हो, उद्योगधन्धा बन्द ब्यापार चलाउने होइन भनेर जनता र राष्ट्रलाई ‘चुहेर बिकास हुने’ सिद्धान्त अर्थात ‘ट्रकल डाउन थ्योरी’को भरमा छोडिदिने वकालत गर्ने गरियो । हाम्रो देशमा राज्य क्षेत्रले सञ्चालन गरेका प्रायः सबै उद्योगधन्धाहरु निजीकरणको नाम समूल नष्ट गरिने जुन कार्य गरियो त्यसले गर्दा नेपालको बिकास क्षमतामा ठूलो ह«ास आयो र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा अहिले पनि पनि परिरहेको छ । जनता र राष्ट्रप्रतिको जबाफदेही र उत्तरदायित्वबाट सर्लक्कै पञ्छिने र अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन  शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रलाई पनि निजी क्षेत्रमा धकेलेर तिनलाई जनताको पहुँबाट टाढा अत्याधिक महँगो बनाइयो । फलतः हाम्रो देश केवल सस्तो कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रम निर्यात गर्ने अर्थात ‘प्राइमरी गुड्स अदक्ष जनशक्ति’ निर्यात गर्ने र देशमा रोजगारी नपाइने देशको स्थितिमा धकेलियो र त्यो क्रम जारी छ । फलतः देश परनिर्भर पराश्रयी बन्दै गयो र त्यसले राजनीतिलाई पनि पराश्रयी परमुखापेक्षी तुल्याइदियो । आजको बढ्दो चौतर्फी संकट अर्थात बेरोजगारी असुरक्षा, अभाव र दीनहीनता उत्पन्न गर्ने अर्थ–राजनीतिको कारण नै यही हो ।

बास्तवमा यो समाजबादी बाटोतिर जाने कि पूँजीवादी बाटोतिर जाने, सामाजिक न्यायलाई सुरक्षित गर्ने बिकासको बटो हिड्ने कि धनीलाई झन धनी गरीबलाई झन गरीब बनाउने बाटोरित लाग्ने भन्ने आधारभूत अर्थ राख्ने कुरा हो । योजना बद्ध बिकासको सही बाटो लाग्ने कि सबै निजी क्षेत्रमा धकेलेर आम जनताप्रतिको सरकार र राज्यको दायित्वबाट अलग राख्ने भन्ने कुरा हो ।

बास्तवमा जुन बिकसित पूँजीवादी देशहरु थिए, छन तिनले पनि सार्वजनिक र  नीजि क्षेत्रको सन्तुलित बिकासको बाटो समातेर या उपनिवेशकको श्रोत साधनको योजनाबद्ध लुट खसोट गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको तथ्य बिश्वमा खडा छ । सार्बजनिक क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरु, पूर्बाधारहरु र कृषि र उद्योगलाई चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता कुराले गर्दा नै निजी क्षेत्रले पनि बिकास गर्न सकेको वास्तबिकतालाई बिश्वका कुनै पनि देशमा भुल्न सकिदैन । भारत उपनिवेशबादबाट मुक्त भए पछि प्रधानमन्त्री बनेका जवाहरलाल नेहरुले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढावा दिएर त्यसलाई अर्थतन्त्रको ‘कमाण्डिङ्ग हाईट’ भन्ने महत्वपूर्ण संज्ञा दिएका थिए । यसले राष्ट्रिय पूँजीको बिकास गर्न, जनताको क्रय शक्ति र राष्ट्रिय बजार बिकसित गर्न र राष्ट्रिय उद्योग धन्धा खडा गर्न र फैलाउन मद्दत मिल्ने तथा चौतर्फी बिकासको आधार तयार गर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो नेहरुको बिकासको मूलबाटो छोड्दा छिमेकी मुलुकभन्दा पछाडि परेको खाशगरी चीनभन्दा पछाडि परेको महसुश आज भारतमा गरिदैछ ।

सार्वजनिक क्षेत्र नै बिश्वका कुनै पनि देशमा अर्थ–सामाजिक रुपान्तरण र राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक स्थायित्वको पनि आधार बनेको देख्न सकिन्छ । यो बाटो नै जनतन्त्रलाई सबल र सक्षम(डेलिभरी दिनसक्ने क्षमता भएको) बनाउन सकिने कुरा पनि प्रष्ट नै छ । आज बिकसित देशहरुतिर आँखा लगाउदा पनि जहाँ सार्बजिक क्षेत्र सबल रुपमा रहेको छ त्यहाँ आर्थिक बिकास भएको छ, लोकतन्त्र सही किसिमले चल्ने आधार निर्माण भएको छ अनि राजनीतिक स्थायित्व पनि तुलनात्मकरुमा बढी लामो समयसम्म टिकेको छ ।यो पूँजीवादी देशहरुमा पनि छ र यो कुनै आश्चर्यको कुरा पनि होइन, हुनुहुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्र यथार्थतः अचेल शासकीय स्वामित्वको सन्दर्भमा उपयोग गर्ने गरिन्छ न कि सार्बजनिक स्वामित्वको अर्थमा । आजका तमाम बिकसित पूँजीवादी देशहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुबिधाहरु सार्बजनिक क्षेत्रहरुमै छ्रन् । ती बिभिन्न बिकसित देशहरुमा आधारभूत ढाँचा निजी क्षेत्रसँग रहेको छैन ।

छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ सार्बजनिक क्षेत्रले एउटा ब्यापक मध्यम बर्ग तयार गरेको छ जुन परम्परागत कृषि अर्थब्यस्था र अनौपचारिक बजारमा सम्भव थिएन । त्यो सार्बजनिक क्षेत्र नै हो जसले भारतमा अर्थिक प्रकृयाहरुलाई संगठित स्वरुप प्रदान ग¥यो र थोरै संख्यामै भए पनि आर्थिकरुपले सशब्त संगठित क्षेत्रकाक श्रमजीबी बर्ग तयार गरिदियो जसले बिस्तरै बिस्तारै मध्यम बर्गको रुपमा आफुलाई बिकसित तुल्यायो । त्यस मध्यम बर्गले देशमा उपभोग र उत्पादनको प्रकृयालाई गति दिएर बजारलाई सबल तुल्याउनमा अहम भूमिका खेलेको देखिएको छ । हालैका बर्षहरुमा बिश्वमा जति जति बेला आर्थिक संकट र मन्दीको खतरा सामुमा आयो भारतलाई त्यसबाट बचाएर राख्नमा पनि सार्बजनिक क्षेत्र, मध्यम बर्ग र कृषि–केन्द्रित ग्रामीण अर्थब्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो योदान रहेको कुरा स्थापित भइसकेको छ ।

हुन पनि भारतमा सार्बजनिक क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण योगदानका बारेमा आमरुपमा एकदमै कम चर्चा गर्ने गरिन्छ त्यो हो – सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिकरणको क्षेत्र । फर्केर हेर्दा भारत ऐतिहासिकरुपले बिभिन्न सामाजिक बर्गहरु खाशगरी जातिहरुमा बिभाजित समाज रहँदै अएको हो र त्यहाँ दलित, आदिबासी, पिछडिएको बर्गर महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी, उ गरीमा तथा अबसरहरुबाट उनीहरुलाई बञ्चित राखियो । यदि स्वाधिनतापछि भारतमा सार्बजनिक क्षेत्रको माध्यमले बिकासको बाटो अपनाइदैनथ्यो भने सम्बभ थियो कि आफ्नो सामाजिक आर्थिक अबस्था पछि पर्नुका कारणले यो बर्गले न राम्रो शिक्षा नै हासिल गर्न पाउँदथ्यो न त सम्मानजनक रोजगारी नै हासिल गरेर आर्थिक–सामाजिक समानताको त्यस स्तरमा पुग्न पाउँदथ्यो जहाँ धेरै मानिसहरु आज पुग्न सफल भएका छन् ।

अर्थबिज्ञहरु भन्दैछन् कि भारत जस्ता देशहरुमा सार्बजनिक क्षेत्रको कुनै सार्थक बिकल्प पनि छैन र त्यसलाई हर हालतमा बचाइराख्नु अत्यावश्यक छ । यो सार्बजनिक क्षेत्र केवल आर्थिक बिकास र सम्पन्नताको उपकरण मात्र पनि होइन, यसलाई त स्वाधीनता संघर्षका सपनाहरु, लोकतन्त्र र समाजिक न्याय एबं गरीमाको माध्यमका रुपमा पनि बुझ्नु बुझाइनु पर्दछ । निश्चय नै यो सार्बजनिक क्षेत्रमा पनि आलोचनाभन्दा माथि त  छैन र यसका सामुमा अनेक चूनौतिहरु प्नि अबश्य छन्, तिनको निराकरण पनि गर्न पर्दछ र गर्न सकिन्छ । तर बिकासको आधारभूत जग बसाउन र दीगो बिकासको बाटो पक्रिन र सापेक्षित सामाजिक स्थायित्व तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि समेत सार्वजनिक क्षेत्रको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको अनुभवहरु सही साबित गरेका छन् ।