काठमाण्डाै । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अन्य प्रदेशमा सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन भए पनि बागमती प्रदेशमा भने दुई जनाबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सहकारी बैंकको

सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल नियुक्त भएका छन् ।  नेपाल सरकारको बैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुसँग छलफल गरिराखेका छौं । अहिलेको अध्यादेशले सहकारी अभियानलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? यसमा तपाईहरुको सल्लाह सुझाव

  भक्तपुर, सहकारी अध्यादेश २०८३ मार्फत जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूको कारोबार रोक्का गरिएको विषयलाई लिएर सहकारी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ । भक्तपुर जिल्ला बचत

काठमाण्डौ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘एकिकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने भएकाे छ ।   प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रिय सभामा सरकारको आगामी वर्ष

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा भक्तपुरको नगकोटमा आयोजित ‘सहकारी

काठमाण्डाै । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उप सचिव रघु महतले संघहरुले विनियम स्वीकृत गरेर वित्तीय कारोबार गर्दै आएकाले त्यसलाई पुरै अवैध भन्न

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी अध्यादेश जारी गर्दा अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल

काठमाण्डाै ।  सहकारीका ठुला ऋणीबाट ऋण असुली गरी सदस्यको बचत  फिर्ता गर्ने नीति लिएको सरकारले ऋण नतिर्ने सदस्यको नाम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकार

  काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएकाे छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा

मुलुकको सहकारी अभियान कुन रुपमा अगाडि बढेको छ, तपाईले यो अभियानलाई कसरी नियाली  रहनु भएको छ ? मुुलुकको सहकारी अभियान कठिन परिस्थितिमा छ । अहिले नियामक

काठमाण्डाै । लामो समयदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका सहकारीका संघहरुको कारोबारमा ब्रेक लागेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको सहकारी ऐनले संघहरुको वित्तीय

काठमाण्डौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी

काठमाण्डाै । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। बिहीबार

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । भूमि

  काठमाण्डाै । चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गर्दै रजत जयन्ती वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा अध्यक्ष शिवशंकर मानन्धरले संस्था सदस्यमुखी

  काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका केही सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरीतका कार्यहरू गरेको/गराएको पाइएकाे जनाउँदै कानूनतः कसुर

गण्डकी प्रदेशमा दुई वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका ७ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार कारोबार नगरेका संस्थालाई खारेज गर्न सकिने प्रावधानअनुसार

काठमाण्डाै। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका बचत फिर्ता नहुने, लघुवित्तमा उच्च ब्याजदर र

  पाँच तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १८औं वार्षिकाेत्सव मनाएको छ । संस्थाले साताव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकाेत्सव मनाएको हो ।  संस्थाका अध्यक्ष भोला नाथ

  भक्तपुर । सहकारी संस्थाहरूमा निर्णय प्रक्रिया अपूरो र अस्पष्ट देखिँदा सुशासनमा चुनौती बढिरहेको निष्कर्षसँगै भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. ले ‘निर्णय लेखन

नेपालको सहकारी अभियान अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सहकारीको मूल भावना सहकार्य, आपसी विश्वास र सामूहिक समृद्धिमा आधारित भए पनि पछिल्लो समय केही सहकारी

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु मर्हजनले सहकारी क्षेत्रले गिरेको साखलाई माथि उठाउन लाग्नु पर्ने बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको साखलाई पुनरोत्थान गर्न कम्तिमा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको