नेपालपत्र संवाददाता
गण्डकी प्रदेशमा दुई वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका ७ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार कारोबार नगरेका संस्थालाई खारेज गर्न सकिने प्रावधानअनुसार यो निर्णय गरिएको हो।
खारेजीमा स्याङ्जाका सबैभन्दा धेरै (४), पर्वतका २ र बागलुङका १ सहकारी परेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी, दायित्व नरहेको पुष्टि भएपछि मात्र खारेजी गरिएको जनाइएको छ।
यसअघि पनि प्रदेशमा ३५ सहकारी खारेज भइसकेका थिए। हालसम्म कुल ४२ सहकारी खारेज हुँदा अभिलेखमा ८७१ सहकारी मात्र बाँकी रहेका छन्।
