सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुसँग छलफल गरिराखेका छौं । अहिलेको अध्यादेशले सहकारी अभियानलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? यसमा तपाईहरुको सल्लाह सुझाव के छ भनेर मागिराखेका छौं र एकीकृत रुपमा अध्यादेशका विषयमा सुझाव दिने काम महासंघले गर्छ । पहिलो कुरा अध्यादेश भन्ने वित्तिकै अत्यावश्यक काम पुरा गर्न राज्यले ल्याउने हो । राज्यले नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग बाक्लो छलफल गर्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । अध्यादेशमा केही राम्रा कुरा छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई यो अध्यादेशले थप प्रष्ट पारिदिएको छ । सहकारीको लेखा परीक्षणमा त्रुटि हुन्छन् भन्ने चर्चा हुने गथ्र्यो । त्यसलाई प्राधिकरणबाट नै निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था एक बर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नु पर्छ भन्ने थियो । अब प्राधिकरण  आफैंले समयसीमा तोकेर संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्न पाउने भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । मुख्यगरी समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ भने चक्रीय कोष स्थापना गरी त्यसको परिचालन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । पीडित बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि अध्यादेशले बोलेको छ । प्राधिकरणलाई थप मजबुत बनाउने कुरामा अध्यादेश केन्द्रीत भएको जस्तो मलाई लाग्छ । 

सहकारी विभाग र प्राधिकरणबिचको कन्फ्युजनलाई पनि अन्त्य गरिदिएको छ । प्राधिकरणबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरालाई पनि सुनिश्चितता गरिदिएको छ भने कर्जा सूचना केन्द्रमा सबै प्रकृतिका सहकारीको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि अध्यादेशमा उल्लेख भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन भयो, सदस्यहरुले ठुलो मात्रामा आफ्नो बचत फिर्ता पाइराखेका छैनन् भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुको वर्गिकरण गर्ने र संस्था दर्ता गर्नुपूर्व प्राधिकरणसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसलाई अभियानले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । 

त्यसका साथै २–३ वटा विषयमा अभियानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अध्यादेशका कतिपय बुँदा संशोधनको लागि राजनीतिक दलहरुसँग पनि हामी लबिइङ गर्छौं । हामीले सहकारी अभियानको तर्फबाट आर्जन गरेको नाफाको ०.५ प्रतिशत  सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गर्दै आएका छौं । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अभियानको विकास र प्रवद्र्धनको लागि खर्च गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर उक्त कोषलाई सहकारी महासंघ मार्फत् अभियानले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । तर यो अध्यादेशले विभागमार्फत् उक्त कोष परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अभियानकै पैसा भएको हुनाले महासंघ मार्फत परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न हाम्रो माग छ । 

अर्कोतर्फ संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भन्ने विषय अहिले अध्यादेशमा आएको छ । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गरेको होइन । सदस्यको प्रवर्धन र वित्तीय सहयोगको लागि आफ्ना सदस्यहरुको बीच भएको कारोबार मात्र हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । आफ्ना सदस्यबीचमा सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्छ र आफ्ना सदस्यको प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई अध्यादेशले रोक्न मिल्दैन । संघहरुको उदेश्य नै बचत तथा ऋणको कारोबार भएकाले त्यो भन्दा बाहेक उनीहरुले के कारोबार गर्छन् ? सदस्य संस्थाहरुको प्रवर्धनका लागि संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ सहकारीमा नविकरण भन्ने हुँदैन । एक पटक दर्ता भईसकेपछि अध्यावधिक हुनुपर्छ । आर्थिक बर्ष सक्किएको तीन महिना अर्थात असोजसम्म लेखा परीक्षण सक्नुपर्छ र पुससम्म साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ र साधारण सभा सकिएको १५ देखि एक महिनाभित्र नियामकलाई सम्पूर्ण कागजात बुझाउनुपर्छ । सहकारी संघ संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति छैन । प्राधिकरणले नविकरण दस्तुरको सट्टामा नियमन दस्तुर भनेर लिन सक्छ । प्राधिकरणले ११ हजार सहकारीलाई इजाजत दिने भनेको छ । सबै संस्थामा प्राधिकरण पुग्न सक्दैन । जुनजुन संस्थालाई सेवा प्रदान गर्छ, ती–ती सहकारी संस्थाबाट मात्र बार्षिक रुपमा शुल्क लिने प्रावधान मिलाउनुपर्छ । अध्यादेशमा नविकरण शुल्क भनेर आएको छ, त्यसलाई नियमन दस्तुर भन्नु उचित हुन्छ ।

अध्यादेशले सहकारीमा परिवार र नातेदारको परिभाषा फराकिलो बनाएको छ । यसले भोलिका दिनमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नपाउने खतरा निम्त्याएको छ । जसले गलत गर्छ , उसको छानबिन गर्नुपर्छ । गलत मनासय भएकाले मित, मितिनी र मित बुबा बनाएर पनि सम्बन्ध विस्तार गर्छ । अपुताली ऐनमा परिवारको परिभाषा भएजस्तै सहकारी अध्यादेशमा सबै लेखेको रहेछ । सोही ऐनलाई टेकेर मुलुककी ऐनलाई पन्छ्याएर यो खालको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो भनाई गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हो । अपराधी कारवाहीको भागेदारी बन्नुपर्छ तर पहिले नै तर्साएर अभियानमा आवद्ध नै हुन नसक्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश हामीलाई मान्य हुँदैन । जसले गलत गरेको छ, गलत गरेको व्यक्तिलाई कारवाही गर्न अझ तलसम्म जान सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सिङ्गो अभियान भित्र नेतृत्व गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ मुुख्य कारोबारको परिभाषा परिमार्जन भएको छ । अभियानको तर्फबाट मुख्य कारोबार राखिनु हुँदैन भन्ने हो ।

अहिले पनि ठुलो कारोबार  गर्दै आएका बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई मुख्य कारोबारको विषयले अप्ठ्यारो पार्छ । अहिले ५०–५० प्रतिशत मुख्य कारोबारको रुपमा ल्याइएको छ । यसले पुग्दैन । ऐन संशोधन गरेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले शेयर पुँजी र जगेडा कोषको यति प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर जानुपर्छ । मुल ऐन संशोधन हुँदा सिमाङ्कन गर्ने कुरालाई हटाउनुपर्छ । बचत ऋणको सहकारीले बचत ऋणको कारोबार गर्ने हो । बहुउद्देश्यीयले उदेश्य अनुसारको  काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि सहकारी ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गराउन ४७ वटा कानुन बाधक छन् । ती सबै ऐन संशोधन गरिनुपर्छ र सहकारीको प्रवद्र्धन तथा विकाससँगै यो क्षेत्र रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ । संस्थाहरुले वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन कायम गरी सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर सञ्चानलन हुनुपर्छ । राज्यको आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ अभियानको ध्यान जान आवश्यक छ । रोजगारी सृजना मार्फत् मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । अभियानलाई ५० वा ३० प्रतिशत भनेर अल्झाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । 

( सिजेएनले गरेकाे ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा का.वा. अध्यक्ष पाेखरेलकाे मन्तब्यकाे सम्पादित अंश)