काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएकाे छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिएकी हुन्।

समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो। पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या १८ हजार रहेकाे छ।

मन्त्री रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको बताउँदै साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्ने जनाइन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। 

बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठूला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको दाबी छ।