काठमाण्डाै। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका बचत फिर्ता नहुने, लघुवित्तमा उच्च ब्याजदर र मिटरब्याजजस्ता शोषणकारी अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीतिगत हस्तक्षेपको संकेत गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी तथा गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। हाल सहकारी विभागमार्फत नियमन हुँदै आएको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकको कडा निगरानीभित्र ल्याउँदा जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले अनियन्त्रित कर्जा विस्तार, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जोखिमपूर्ण लगानीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य आबद्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रसँगको आवद्धताले ऋणीको कर्जा इतिहास मूल्याङ्कन गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास हुने र बहुविध ऋण लिएर समस्यामा पर्ने प्रवृत्ति घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बचतकर्ताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसले समस्याग्रस्त सहकारीका  बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने संयन्त्र विकास गर्नेछ । विज्ञहरूका अनुसार यसले सहकारी क्षेत्रमा घट्दो विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई ‘आर्थिक अपराध’को रूपमा कानुनी मान्यता दिने र विगतका तमसुकहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । पीडितलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । यसले वित्तीय शोषणविरुद्ध कडा सन्देश दिने विश्लेषण गरिएको छ ।

यद्यपि, नीतिगत घोषणाको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ । हजारौं सहकारी संस्थालाई एकैपटक प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता विस्तार आवश्यक पर्नेछ । साथै कडा नियमनतर्फको संक्रमणका क्रममा केही संस्था मर्ज वा बन्द हुन सक्ने भएकाले अल्पकालीन प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार, प्रस्तावित सुधारले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्व, बचतकर्ता सुरक्षा र जिम्मेवार कर्जा संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ । तर यसको सफलता पारदर्शी कार्यान्वयन, प्राविधिक पूर्वाधार र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनमा निर्भर रहनेछ ।