नेपालको सहकारी अभियान अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सहकारीको मूल भावना सहकार्य, आपसी विश्वास र सामूहिक समृद्धिमा आधारित भए पनि पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको अनियमितता, कमजोर वित्तीय अनुशासन, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण यो क्षेत्रप्रति जनविश्वास डगमगाएको छ । लाखौं नागरिकहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाई र आशा सहकारीमा राखेका छन् तर कतिपय सहकारीमा देखिएको दुरुपयोगले उनीहरुको भरोसामा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । यसले सहकारी केवल आर्थिक संस्थाको रुपमा मात्र होइन, सामाजिक विश्वासको आधारका रुपमा पनि केही समस्यामा परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारसँगै सहकारीसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु नियामक निकाय, सहकारी महासङघ, सङ्घहरु, सम्बन्धित प्रारम्भीक संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्य सबैले आत्ममूल्यांकन गर्दै सुधारको दिशामा अग्रसर हुनु अपरिहार्य भएको छ ।

सहकारी नेपालको ग्रामीण तथा अर्धशहरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । बैंकिङ पहुँच नपुगेका ठाउँहरुमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएर तथा नियमानुसार सेवाकेन्द्र सञ्चालन गरेर बचत गर्न सिकाउने, वित्तीय सेव विस्तार गर्ने, साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने र सामाजिक समाशीकरणमा योगदान दिने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेलको छ । त्यसैले सहकारी क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको केवल केही संस्थाहरुको समस्या मात्र होइन यो समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामाथिको चुनौती हो । नयाँ सरकारले यस यथार्थ लाई गम्भीर रुपमा बुझ्दै वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा भिजेर सहकारीको सिद्धान्त मुल्य र मान्यता बमोजिम राम्रो सँग सुशासनमा सहकारी सञ्चालन गरी प्रभावकारी सदस्य सेवा प्रवाह गरीरहेका ब्यक्तिहरुसँग सल्लाह सुझाव लिएर सहकारी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।

यस अवस्थामा नयाँ सरकारको भूमिका निर्णयक हुन्छ । सरकारसँग नीति निर्माण गर्ने, कानून बनाउने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दुवै छन् । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु हुँदैन, बरु व्यवहारमा देखिने गरी कडा र स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ । विगतमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षणको संस्कृति तोड्नुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकता हो । यदि गलत काम गर्नेहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा बचिरहन्छन् र गलत नगर्नेहरु पनि समग्र अभियानको नाममा मुछिइरहन्छन् भने कुनै पनि सुधार सम्भव हुँदैन । त्यसैले नयाँ सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि कानून सबैका लागि समान हो र कसैलाई पनि छुट छैन । निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी कारवाहीमार्फत जनतामा विश्वास जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

यससँगै सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पुनरावलोकन र संशोधन पनि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको कानुनी संरचना धेरै हदसम्म समयसापेक्ष छैन र कार्यान्वयनमा पनि कमजोर छ । सहकारीको दर्ता प्रक्रिया, सञ्चालन प्रणाली, लेखापरीक्षण, अनुगमन र दण्ड व्यवस्था सबैलाइ पुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी सहकारीको नाममा हुने ठगी, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था सञ्चालन, बचतको दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता रोक्न कानुनी प्रावधानहरु अझ कडा र स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कानून बनाउने मात्र होइन, त्यसको समान ढंगबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको चुनौती हो ।

नियामक निकायहरुको अवस्था पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । नियामक निकायहरुको संख्या धेरै भए पनि तिनको क्षमता, दक्षता र समन्वय कमजोर देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा नियमन औपचारिकतामा सीमित भएको छ, जसले गर्दा सहकारीहरुको वास्तविक अवस्था निगरानीमा आउन सकेको छैन । नियामक निकायलाई सक्षम बनाउन दक्ष जनशक्ति विकास, प्रविधिको प्रयोग, नियमित अनुगमन प्रणाली र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक छ । नियमन प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै, नियामक निकायहरुलाई राजनीति प्रभावबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण समस्या ऋण असुलीमा देखिएको कमजोरी हो । केही सदस्यहरुले अभियान भित्रको केही सहकारीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो व्यवहारले सहकारीको वित्तीय सन्तुलन बिगार्ने मात्र होइन, इमान्दार सदस्यहरुको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ । सहकारीमा अनुशासन कायम राख्न ऋण असुली प्रक्रियालाई कडा, छिटो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो हुँदा भाखा नघाउने ऋणीहरु उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र र छिटो न्याय प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई सामाजिक र सरकारको तर्फबाट कानुनी रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

यसैबीच, सहकारीको नाम जोडेर हुने ठगी र दुरुपयोग झन् गम्भीर समस्या बनेको छ । केही व्यक्तिहरुले सहकारीको आवरणमा आफ्नै परिवार वा नजिकका समूहसँग मिलेर संस्था सञ्चालन गर्ने, सर्वसाधारणबाट बचत उठाउने र त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यस्तो गतिविधिले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यलाई ध्वस्त बनाएको छ । सहकारी कुनै निजी व्यवसाय होइन, यो सदस्यहरुको साझा संस्था हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिनुपर्छ । यस्ता गलत अभ्यासहरुलाई पहिचान गरी तत्काल कारवाही गर्नु आवश्यक छ । यसमा यदि राजनीतिक संरक्षण रहेको छ भने त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी सङ्घ र महासङघहरुको भूमिका पनि यस अवस्थामा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उनीहरुले केवल नाम मात्रको छाता सङ्गठन भएर बस्ने होइन, सदस्य सहकारीहरुको सशक्तीकरण, अनुगमन, क्षमता विकास र नीति निर्माणको लागि पैरवीमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । राम्रो अभ्यासहरुको प्रवद्र्धन, आवश्यकताको आधारमा तालिम कार्यक्रम, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुधारमा सङ्घहरुले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । यदि सङ्घहरु सक्रिय भए भने सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिहरुले पनि आफ्नो भूमिका गम्भीर रुपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । सञ्चालकहरु संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु हुन्, जसको निर्णयले सहकारीको भविष्य निर्धारण हुन्छ । यदि उनीहरु नै पारदर्शी र जिम्मेवार भएनन् भने संस्था दिगो रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिने, सदस्यप्रति जवाफदेही रहने र नैतिक मूल्यहरुको पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालकहरुले आपूmलाई मालिक होइन, सेवकको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

कर्मचारीहरुको पेशागत भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सहकारीको दैनिक सञ्चालन कर्मचारीहरुले नै गर्छन्, त्यसैले उनीहरुको दक्षता, अनुशासन र इमान्दारिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । वित्तीय अनुशासन पालना, अभिलेख व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुमा निहित हुन्छ । उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार नियमित तालिम, प्रोत्साहन र स्पष्ट कार्यविवरण दिईनु आवश्यक छ ।

अन्तत: सहकारीका वास्तविक शक्ति भनेको शेयर सदस्यहरु नै हुन् । उनीहरुको जागरुकता र सक्रियता बिना सहकारी सदृढ हुनै सक्दैन । सदस्यहरुले केवल बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र होइन, संस्थाको गतिविधिमा चासो राख्ने, साधारण सभामा सहभागी हुने, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सचेत सदस्यहरु नै सहकारीको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हुन् ।

आज सहकारी अभियानमा देखिएको संकट गम्भीर भए पनि यो अन्त्य होइन, सुधारको अवसर हो । इतिहासले देखाएको छ कि चुनौतीहरुले नै सुधारको बाटो खोल्ने गर्छन् । यदि अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै सबै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे भने सहकारी क्षेत्रमा पुन: विश्वास स्थापित गर्न सकिन्छ । सहकारी केवल आर्थिक संस्था होइन, यो साझा विश्वास, सहकार्य र समृद्धिको यात्रा हो । यो यात्रालाई जोगाउनु, सदृढ बनाउनु र भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित रुपमा हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो सामूहिक कर्तव्य हो । अहिलेको समय निराश हुने होइन, सुधारका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने समय हो ।