भक्तपुर, सहकारी अध्यादेश २०८३ मार्फत जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूको कारोबार रोक्का गरिएको विषयलाई लिएर सहकारी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको नेतृत्वमा सम्पन्न अन्तर–जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा सहभागी सहकारीकर्मीहरूले सरकारले सहकारी संघहरूको अधिकार कटौती गर्दै अभियानलाई नै संकटतर्फ धकेलेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका जिल्ला बचत संघहरूसँग भएको छलफलपछि सहभागीहरूले अध्यादेश तत्काल संशोधन गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने साझा धारणा बनाएका हुन् । उनीहरूले संघहरूको कारोबार रोक्का गरिनुले सदस्य संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, बचत फिर्ता र ऋण प्रवाह प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी संघहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, साझा समस्या पहिचान र सरकारसमक्ष एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले भ्रमण आयोजना गरिएको जानकारी दिए । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका संघहरूलाई एक्कासी रोक लगाउनु नीतिगत अन्याय भएको उनले उल्लेख गरे । “समस्या समाधानका नाममा संस्था बन्द गर्ने वा कारोबार रोक्ने होइन, प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष बल्लले भने । 

धादिङ बचत संघका अध्यक्ष सीता दुवाडीले अध्यादेशले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको संघमार्फत कारोबार गर्ने अधिकार नै खोसेको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार यसले सहकारी संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति परनिर्भर बनाउने खतरा बढाएको छ । नुवाकोट बचत संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले संघहरूको कारोबार रोकिँदा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थप समस्या सिर्जना हुने र अन्ततः सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा पर्ने जनाए । 

रसुवा बचत संघका अध्यक्ष ओमप्रसाद आचार्यले कारोबार रोक्का भएपछि ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता विकास हुन थालेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र सहकारी अभियानप्रति नै अविश्वास बढाउने चेतावनी दिए । उनले अध्यादेश तत्काल संशोधन गरी सहकारी संघहरूको कारोबार पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा भक्तपुर बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संघले सदस्य संस्थाहरूलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा, वित्तीय सहजीकरण तथा असल अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

वैशाख २६ र २७ गते सम्पन्न भ्रमणमा भक्तपुर बचत संघका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति तथा कर्मचारीसहित २९ जनाको सहभागिता रहेको थियो । भ्रमण टोलीले धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समेत अवलोकन गरेको थियो । सहभागीहरूले यो भ्रमणले सहकारी संघहरूबीच एकता, सहकार्य र साझा बुझाइ बलियो बनाएको तथा सहकारी अध्यादेश संशोधनका लागि संयुक्त आवाज उठाउने आधार तयार गरेको बताएका छन् ।