काठमाण्डाै । लामो समयदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका सहकारीका संघहरुको कारोबारमा ब्रेक लागेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको सहकारी ऐनले संघहरुको वित्तीय कारोबारमा ब्रेक लगाएको हो । अध्यादेश मार्फत जारी भएको सहकारी ऐनले संघहरुले अहिले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई आगामी तीन बर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने  कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभर रहेका संघहरुले ९० अर्बको हारहारी वित्तीय कारोबार गर्दै आएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । मुलुकभर विभिन्न प्रकृतिका ३ सय भन्दा बढी सहकारीका संघहरु रहेका छन् । जसमध्ये ५७ वटा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका थिए । 

यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा सहकारी संघ संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डले पनि संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरणले २०८३ सालसम्मको समय सीमा दिएर संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई सेटल गर्न भनेको थियो । प्राधिरकणले जारी गरेको उक्त निर्देशनप्रति मुलुकमा रहेका बचत संघहरुले आपत्ति जनाउँदै लामो समयदेखि गर्दै आएको वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । वित्तीय कारोबारको माग गर्दै संघहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म हारगुहार गरे ।

ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित निर्देशन र मापदण्डले संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार रोक्न नहुने आावाज उनीहरुले उठाए । वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने विषयमा संघहरुले संयुक्त रुपमा सहकारी प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा त्यसको विरोध समेत गरे । तर लामो समयको रस्साकसीपछि पनि संघहरुले आफनो मुद्दा स्थापित गर्न सकेनन् । संघहरुले राष्ट्रिय भेला नै गरेर सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनले अभियानमा पारेको प्रभाव र अपेक्षा गरिएको संशोधनको विषयमा छलफल समेत चलाए । तर संघहरुले चालेका सबै कदमहरु विफल भएका छन् । सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेर संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै यस विषयको ढोका बन्द भएको छ । 

सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने विषयमा सकारात्मक थिएनन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले सरह संघहरु वित्तीय कारोबार गर्न नहुने तर्क उनको थियो । संघहरुको काम वित्तीय कारोबार मार्फत् अन्तर लगानी गर्ने नभएको भन्दै उनले तालिम शिक्षामा संघहरुलाई लाग्न सुझाएका थिए । संघहरुले पनि नियामकबाट इजाजत नलिई वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने सहकारी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकबाट किन अनुमति लिनु भन्ने तर्क उनको थियो । प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाईले २०४७–४८ पछि संघहरु स्थापना भएका र २०५२–५३ देखि संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न थालेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताए।

उनले मुलुकमा रहेका ५७ संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको तथ्यांक प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाएर काम भइरहेको जनाए । डा. चौंलागाईले संघहरुको वित्तीय कारोबारको आधार के हो भनेर  खोज्न जरुरी रहेको र यस अघिको ऐनमा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट रुप्मा उल्लेख नभएको जनाए । विगत ३० ÷३२ बर्षदेखि संघहरुले थोक प्रकृतिको वित्तीय कारोबार गर्दै आएको र तत्कालिन परिस्थिति र आवश्यकता के हो र अहिलेको समयमा त्यो कारोबार आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गरी नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको जनाएका थिए । तर ऐनमा नै संशोधन भएर आएसँगै संघहरुले गर्ने वित्तीय कारोबारको ‘च्याप्टर’ नै ‘क्लोज’ भएको छ ।   

नेफ्स्कूनले गत हप्ता मात्रै सहकारी प्राधिकरण अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यसँग संघहरुले वित्तीय  कारोबार गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । नेफ्स्कूनले आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा  सहकारी संस्थालाई सदस्य बाहेकको  वित्तीय श्रोत किन आवश्यक पर्छ, संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य देशका अभ्यास वा मोडल के छन्, वित्तीय कारोबार र सुशासन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी स्वार्थ र द्वन्द, संघहरुको वित्तीय कारोबार गर्न विद्यमान कानुनी आधार र वित्तीय कारोबारको निरन्तरका सम्बन्ध जस्ता विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसका साथै वित्तीय कारोबारको प्रस्तावित वैकल्पिक मोडल के हुने भन्ने जस्ता विषय पनि नेफ्स्कूनले उठान गरेको थियो । तर नेफ्स्कून लगायत प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरुको भावना विपरित ऐनमा समयसीमा नै तोकेर बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै उनीहरुले गरेका छलफल तथा अन्तरक्रिया निरर्थक भएका छन् । 

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने विषयमा यथेष्ट पहल गर्दा समेत सफल हुन नसकेको बताए । ऐनमा नै व्यवस्था भएर आएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अभियानसँग छलफल गरेर जाने उनले प्रतिक्रिया दिए । ऐनको आशय संघहरुको कारोबारलाई ३ वर्षभित्र फरफारक गरेर जाने रहेको उनले जनाए ।