काठमाण्डाै । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उप सचिव रघु महतले संघहरुले विनियम स्वीकृत गरेर वित्तीय कारोबार गर्दै आएकाले त्यसलाई पुरै अवैध भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले संघहरुको वित्तीय कारोबारको लागि यस अघिको ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि कँहिकतै प्रोभिजन भने रहेको बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकलाई सहकारी हेर्ने अधिकार दिँदै गर्दा र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुँदै गर्दा उनीहरुले जारी गरेका मापदण्डमा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था आएको उल्लेख गरे ।

“संघहरुको वित्तीय कारोबारलाई अर्को मोडेलमा क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भन्ने निष्कृषमा नियामकहरु पुगेका छन् । संघहरुले ५–६ बर्षको लागि ऋण परिचालन गर्नुका साथै सदस्य संस्थाहरुले पनि बचत जम्मा गरेको छन् । त्यसलाई जोखिममा पर्न नदिने गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको मोडेल निकाल्नु पर्छ ।” उनले थपे,“ अहिलेसम्म सहकारी संस्थाले संघको सदस्यता लिएर विश्वास गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । संस्थाहरुले तत्काल बचत फिर्ता लिन आए भन्दैमा बचत फिर्ता गरेर कारोबारलाई घटाइ हाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । दिर्घकालमा कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने बारेमा प्राधिकरण मार्फत् छलफल भई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  तर संघहरुको कारोबारलाई जोखिममा भने पारी हाल्नु हुँदैन । ”

उप सचिव महतले संघहरुको कारोबारको अभिलेख राखी सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनकुन विकल्पमा जाँदा कानुनसम्मत् छ भन्ने कुरामा अभियानले सोच्न्पर्ने उनको सुझाव छ । उनले सहकारी विभाग र प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रको विषयमा अध्यादेशले बोलेको उल्लेख गरे । दुई निकायको उस्तै कार्य प्रणाली देखिएको र काम कारवाहीमा दोहोरोपना भएको विषयलाई संशोधित ऐनले प्रष्ट पारेको उनको भनाई छ । विभाग र प्राधिकरणलाई मात्र नभई सबै सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुलाई दर्ता, प्रवर्धनदेखि संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमनसम्मको अधिकारको विषयमा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको उनले बताए । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार बाहेकका अन्य सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धनको काम विभागबाट हुने उनको भनाई छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको  प्राधिकरणबाट र अन्य संस्थाको विभागबाट तथ्याङ्क संकलनदेखि नियमन अनुगमन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए । प्राधिकरणले बचत ऋण सहकारीको वास्तविक डाटा संकलनसँगै फरक निकायबीच कोर्डिनेसन र सेयरिङको काम गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरण स्वायत निकाय भएकाले विनियम स्वीकृत गरी भोलिको दिनमा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि संस्थाहरुको नियमन अनुगमनका साथै कारवाही गर्न सक्ने महतको भनाई छ । संस्थाहरुले हरेक बर्ष आवश्यक कागजात पेश गरी सकेपछि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थामा कति सदस्य र शेयर पुँजी छ, वित्तीय कारोबारको अवस्था के छ, सुशासनमा सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्नेसम्मको अध्ययन गरी संस्था अध्यावधि गर्ने दायित्व प्राधिकरणको भएको उनले जनाए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको जुन मोडल लागु गरिएको छ, त्यति प्रभावकारी नभएको उनले स्वीकार गरे । समस्याग्रत घोषणा भइसकेका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको सवालमा जहाँजहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् फुकाउने प्रयास गरिएको भन्दै दिर्घकालिन रुपमा विघटन वा खारेजीको प्रक्रियाबाट गई प्रोफेशनल टिमबाट व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा जानुको विकल्प नरहेको उनले सुनाए । सरकारले ‘सिड मनि’को रुपमा चक्रीय कोषमा २५ करोड राखिदिएको भन्दै उनले ऐन अनुसार संस्थाहरुको लिलाम विक्रीबाट आएको रकमले नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने जनाए । प्रक्रिया सुरु भइ सकेको तर कुनै संस्थाको ऋणीबाट पैसा नआइसकेको अवस्थामा भने लक्षित समुहलाई कोषको रकम खर्च गरिने र पछि सोही संस्थाबाट शोधभर्ना लिइने उनको भनाई छ । सापटी र शोधभर्ना प्रणालीबाट नै चक्रीय कोष सञ्चालन हुनेछ ।