प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसदबाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।
पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरताबाहेक नयाँ केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने त्यो पनि समयमा नआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरको उनको भनाई छ ।
‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’– उनले भने । अहिलेको बजेट साईजमा पनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी निर्माण गर्ने विषय हो ।’ उनले भने,‘पुँजी निर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याज तिर्नमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढ्ता प्रस्ताव गरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिन खोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ ।’
मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लोपटक सुशासनमा प्रगति भएको उनले बताए । सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाख नयाँ नागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामा नागरिकता वितरणमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने हो भने अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यो गलत परम्पराको सुरूवात हो । आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ–धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौं,’– उनले भने ।
उत्पादनलाई कम गर्ने र नेपालको जनशक्ति बाह्य देशमा पठाउने कुराले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नकिने उनको भनाई छ । बजेटले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा पुष्कर बज्रचार्यले सरकारले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए । बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । तर, पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलेसमेत देशको अर्थव्यवस्थामा समस्या छ भन्न नसकेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आश गर्न सकिने कुरा पनि रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ । साढे ७ प्रतिशत व्याजदर असाध्यै बढी हो । मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमा झार्नुस् भन्दिनँ । कम्तिमा छ प्रतिशतमा चाहीँ झार्न सक्नुपर्छ,’– उनले भने ।
यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए । बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, तिनका श्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेशन नभएको उनको आरोप छ । अहिलेको बजेटले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने, यस बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र नेताहरुले भत्ता खानेभन्दा अर्को काम नहुने उनको दाबी छ । अहिले प्रत्येक नागरिकमा भ्रष्टाचार संस्कृति मौलाइरहेको उनले टिप्पणी गरे । मौका पाएको खण्डमा जोसुकै पनि भ्रष्टाचारका लागि अगाडि सर्ने उनको भनाई छ ।
गरिब र धनीको बीचमा ग्याप अत्यन्त डरलाग्दो किसिमले बढेर गएको र बजेटले यस्ता समस्या र नागरिकका जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।