शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

अहिलेको बजेटले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैनः पूर्व गभर्नर क्षेत्री 

आषाढ १५, २०८० शुक्रबार
अहिलेको बजेटले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैनः पूर्व गभर्नर क्षेत्री 

प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसदबाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरताबाहेक नयाँ केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने त्यो पनि समयमा नआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरको उनको भनाई छ ।

‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’– उनले भने । अहिलेको बजेट साईजमा पनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी निर्माण गर्ने विषय हो ।’ उनले भने,‘पुँजी निर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याज तिर्नमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढ्ता प्रस्ताव गरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिन खोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ ।’ 
मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लोपटक सुशासनमा प्रगति भएको उनले बताए । सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाख नयाँ नागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामा नागरिकता वितरणमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने हो भने अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यो गलत परम्पराको सुरूवात हो । आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ–धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौं,’– उनले भने ।

उत्पादनलाई कम गर्ने र नेपालको जनशक्ति बाह्य देशमा पठाउने कुराले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नकिने उनको भनाई छ । बजेटले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । 
प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा पुष्कर बज्रचार्यले सरकारले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए । बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । तर, पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलेसमेत देशको अर्थव्यवस्थामा समस्या छ भन्न नसकेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आश गर्न सकिने कुरा पनि रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।

‘मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ । साढे ७ प्रतिशत व्याजदर असाध्यै बढी हो । मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमा झार्नुस् भन्दिनँ । कम्तिमा छ प्रतिशतमा चाहीँ झार्न सक्नुपर्छ,’– उनले भने ।

यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए । बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, तिनका श्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेशन नभएको उनको आरोप छ । अहिलेको बजेटले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने, यस बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र नेताहरुले भत्ता खानेभन्दा अर्को काम नहुने उनको दाबी छ । अहिले प्रत्येक नागरिकमा भ्रष्टाचार संस्कृति मौलाइरहेको उनले टिप्पणी गरे । मौका पाएको खण्डमा जोसुकै पनि भ्रष्टाचारका लागि अगाडि सर्ने उनको भनाई छ ।

गरिब र धनीको बीचमा ग्याप अत्यन्त डरलाग्दो किसिमले बढेर गएको र बजेटले यस्ता समस्या र नागरिकका जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।