उच्च व्याजदर र तरलता संकुचनलाई आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर मूल्यवृद्धि, न्युन पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन र बाह्य क्षेत्रको चापलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।