नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी

  काठमाडौं, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति, बचत रकम तथा वित्तीय कारोबारबारे जानकारी उपलब्ध

सन् २०२६ को पहिलो पाँच महिनामै नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरीदेखि मेसम्म हवाई मार्गबाट पाँच लाख २९

 पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोगमुखी रहेको  बताएका छन् ।  आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेटले रोजगारी सिर्जना

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् ।  आ  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको 'पोस्ट बजेट' छलफल कार्यक्रममा

  काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरे। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको झण्डै

  काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त

  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ । ८४ को बजेटमार्फत बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरी रु. ५०० बाट एक हजार बनाएका छन् भने

सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएको छ। सरकारले करयाेग्य आयकाे सीमा १० लाख पुर्‍याएको हो । हालसम्म व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा ५ लाख रहेकाे थियाे ।  आगामी

काठमाण्डाै । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि तयार पारेको बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको बजेट शुक्रबार

आज बजेट भाषण, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक बर्ष जेठ १५ गते नेपाल सरकारले बजेट ल्याउँछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। बजेट भाषण सुन्दा

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यबृद्धिले नेपाली अर्थव्यस्था समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भईरहेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेव्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर रु.

काठमाण्डाै । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको निष्कर्षसहित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश संस्थान दीर्घकालीन

काठमाण्डाै । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, मध्यपूर्वी तनाव र व्यापार अवरोधबीच नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको चित्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले

काठमाडौं । नेपाल पर्रयटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त पहलमा सञ्‍चालित दीगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी)’ अन्तर्गत नेपालमा दीगो पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई

काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेशको अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा रहेको देखाएको छ । कृषि उत्पादनमा केही

काठमाण्डाै । भन्सार विभाग को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा नेपालले ३५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको धान तथा चामल

काठमाण्डाै, नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको “मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८२/८३)” अनुसार मधेश प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाह बढे पनि उद्योगहरूको

  काठमाण्डाै । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएका छन् ।

 नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को युवा संगठन, सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चले काठमाडौंमा ‘नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाको विश्लेषण’ विषयक एक उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ।  यस

काठमाण्डाै । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ अघि बढेको छ । अध्यक्ष छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले ४७ आवेदकमध्ये

काठमाण्डाै । कर नीतिको अस्थिरता अन्त्य, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र निजी लगानी पुनर्जीवनका लागि नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारसमक्ष आगामी बजेटलाई

पछिल्ला केही दिनयता सरकारले विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पक्राउ अभियान चलाएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेश