काठमाण्डाै। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब करिब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारले निर्धारण गरेका अधिकांश वित्तीय लक्ष्यहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय नियन्त्रक महालेखा कार्यालयको असार १७ गतेसम्मको दैनिक कोष स्थिति अनुसार सरकारको राजस्व संकलन, कुल प्राप्ति र कुल खर्च सबै लक्ष्यको करिब तीनचौथाइ हाराहारीमा पुगेका छन् भने विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने एकतिहाइभन्दा केही माथिमात्र सीमित छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पनि बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ।

सरकारले चालु वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असार १७ गतेसम्म ११ खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ७५.७९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। कर राजस्व लक्ष्यको ७६.८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ६७.०६ प्रतिशत पुगेको छ भने वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४७.८६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। समग्रमा सरकारको कुल प्राप्ति १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७५.२४ प्रतिशत मात्र पुगेको देखिन्छ।

खर्चतर्फ सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार १७ गतेसम्म १४ खर्ब ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७३.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्च ८२.७८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८३.८८ प्रतिशत पुगेको छ। तर विकास आयोजना कार्यान्वयनको मुख्य सूचक मानिने पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ३५.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ। यसले सरकारी विकास खर्च अझै सुस्त रहेको र बजेट कार्यान्वयनको पुरानै समस्या दोहोरिएको देखाउँछ।

अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारले करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने र करिब ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। विगतका वर्षहरूझैँ अन्तिम समयमा खर्च बढाएर बजेट कार्यान्वयन सुधार्ने प्रयास हुन सक्ने भए पनि त्यसले खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।

असारको मध्यसम्मको यो वित्तीय चित्रले सरकारको प्राथमिकता नियमित प्रशासनिक खर्च र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहेको देखाउँछ। विकास निर्माणका आयोजना भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेकाले पूँजीगत खर्च फेरि पनि सबैभन्दा कमजोर सूचक बनेको छ। त्यसैले बाँकी अवधिमा अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढे पनि वार्षिक बजेटका प्रमुख वित्तीय लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।