नेपालपत्र संवाददाता
नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, सीमा व्यापारलाई सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक ९(एडीबी) ले ऋण स्वीकृत गरेको छ । एडीबीले सोको लागि ५ करोड अमेरिकी डलर (५० मिलियन डलर)अर्थात करिब ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको नीतिमा आधारित ऋण स्वीकृत गरेको हो।
एडीबीका अनुसार यो ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमको दोस्रो उपकार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको हो। यस कार्यक्रममार्फत भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने तथा सीमा व्यापार प्रक्रियालाई थप सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
एडीबीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उक्त ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको दोस्रो उपकार्यक्रम (सबप्रोग्राम–२) का लागि उपलब्ध गराइएको हो। यसले यसअघि सुरु भएका भन्सार सुधार, व्यापार सहजीकरण तथा लजिस्टिक्स क्षेत्रको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। एडीबीका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउँदै जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गर्नु, कागजी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वचालित प्रणाली विस्तार गर्नु तथा सीमा नाकामा हुने प्रक्रियालाई थप छरितो र पारदर्शी बनाउनु हो।
यसका साथै लजिस्टिक्स क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पूर्वाधार योजना सुधार, नियामकीय संरचना सुदृढीकरण, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा पनि कार्यक्रम केन्द्रित रहने जनाइएको छ। एडीबीले यी सुधारबाट सीमा नाकामा हुने ढिलाइ कम हुने, व्यापार लागत घट्ने, वस्तु आयात–निर्यातको समय र लागत दुवैमा कमी आउने तथा आपूर्ति शृंखलाको कार्यक्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। यसले नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलासँगको आबद्धता थप मजबुत बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
