काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले करको दर घटाएर करदाताको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर सुधारको विषयमा सरकार आफ्नो निर्णयमा दृढ रहेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले करको दर बढाएर होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार र कर प्रणालीलाई सरल तथा विश्वासयोग्य बनाएर राजस्व संकलन गर्ने रणनीति अपनाएको बताए। उनका अनुसार करदाताको संख्या बढेपछि राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी १५ वर्षसम्म कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए। बजेटमार्फत सुरु गरिएका कर सुधारका कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन गरिने, दोस्रो वर्ष समीक्षा गरेर त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर नीति लागू गरिने उनले बताए। उनले नेपालको अधिकतम मार्जिनल कर दर २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि प्रगतिशील कर प्रणाली भएको बताए।

कर प्रशासन करदातामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। सामान्य त्रुटिलाई आधार बनाएर करदातालाई हैरानी दिन नहुने उनको भनाइ थियो। भन्सार जाँचपासपछि लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।

विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्ने ३ प्रतिशत सेवा शुल्क भने यथावत् राख्नुपर्ने उनले बताए। विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनका लागि उक्त शुल्क आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाएको दाबी गर्दै युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा उद्यम सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको बताए।