चिनियाँ अटो निर्माता बीवाईडीको प्रिमियम ब्रान्ड याङवाङले विश्वकै तीव्र गतिमा दौडिने इलेक्ट्रिक कारको रेकर्ड कायम गरेको छ। जर्मनीको एटिपी पापेनबर्ग टेस्ट ट्रयाकमा गत अगस्ट ८ तारिख,

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले  भदौ १० बाट लागू हुने गरी बचत तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको

  सुनचाँदी व्यवसायीको लगातारको विरोधपछि सरकारले सुनको कारोबारमा लागू गरेको तहगत विलासिता कर हटाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि

गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा विदेशिने नेपाली कामदारको संख्यासँगै मुलुकमा उल्लेख्य विप्रेषण भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्ष भरिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अप्सुवा जलविद्युत परियोजना (५४ मेगावाट) को लागि रु. ८ अर्ब ८४ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्यहरु पूरा गर्ने गरी लाग्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत जारी गरिएको ‘लक्षित

एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई माउन्टेन ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्ट एण्ड स्पामा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माउन्टेन ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्ट एण्ड स्पा र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न

एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई माउन्टेन ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्ट एण्ड स्पामा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माउन्टेन ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्ट एण्ड स्पा र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न

  नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी सेवा तथा वस्तु आयातमा डलर सटही सुविधा विस्तार गर्दै नयाँ सीमा र सर्त लागू गरेको छ। भारत बाहेकका मुलुकहरूबाट हुने सेवा

काठमाडौं, नेपाली बजारमा केहिदिन यता सुनको भाउ उकालो लागिरहेको छ। शुक्रबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार

 नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सिएनआईवाईइएफ) को अध्यक्षमा मनिष श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारण सभाले सन् २०२५–२०२६ का

अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक

अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक

  परराष्ट्र मन्त्री डा  आरजु राणा देउवाले आर्थिक कुटनीति तथा जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारकालागि अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् । काठमाडौंमा  आयोजित अनररी कन्सुलर

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ‘राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९)’ सार्वजनिक गरेको छ । एडीबी सञ्‍चालक समितिबाट ३ असारमा स्वीकृत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको

  नेपाल र चीनबीच रसुवागढी–केरुङ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता

यस आर्थिकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले जारी

आइएमई पे र खल्ती वालेट मर्ज भई खल्ती बाइ आइएमई नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर

  नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकले देशमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा क्रमिक सुधार भएको देखाएको छ। सूचकांकले वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भए

नेपाल उद्योग परिसंघ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको

काठमाडौं, सरकारले निर्यात व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका ३० व्यावसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सिआइपी) सम्मान प्रदान गरेको छ। उद्योग,

  काठमाडौं, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लाखौं रुपैयाँ घूस लेनदेनको डिल गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका

काठमाडौं, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा पुँजीगत खर्च धकेल्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन। असार २५ गते मात्र सरकारले २१ अर्ब ७३