काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्नु ‘आर्थिक अपराध’ भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमै सातवटा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेको दाबी गरे। उनले आफूले यस विषयमा जिज्ञासा मात्र राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले ‘मैले गरेकै हो, के गर्छौं’ भन्ने शैलीमा जवाफ दिएको आरोप लगाए।

पुनका अनुसार अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले संसदको मर्यादा र सम्मानमा आघात पुगेको छ। त्यसैले सभामुखले यस विषयमा रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग छ। उनले करका दर परिवर्तनको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने भन्दै यसलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको रूपमा चित्रित गरे।

“अर्थमन्त्रीले खुला रूपमा सातवटा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ। गत वर्ष ७३ वटा र यस वर्ष सातवटा मात्र परिवर्तन गरेको भन्ने तर्कले अपराधलाई वैध बनाउन सक्दैन,” पुनले भने, “जति वटा भए पनि नियमविपरीत करका दर परिवर्तन गर्नु अपराध हो। मेरो कार्यकालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै कर हेरफेरको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।”

उनले पुराना र नयाँ घटनाको बहानामा विषयान्तर गर्न नहुने बताउँदै संसदको गरिमा जोगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे। बजेट निर्माण प्रक्रियामा कहाँबाट ‘चुवावट’ भएको हो र कसरी करका दर परिवर्तन भए भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेका करका दरमा कुनै मन्त्रीले एकल रूपमा केरमेट वा संशोधन गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै पुनले सम्पूर्ण घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।