बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गर्न चुनौती, बाह्य क्षेत्रका सूचक भने सुदृढ


आषाढ ३०, २०८३ मंगलबार
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गर्न चुनौती, बाह्य क्षेत्रका सूचक भने सुदृढ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र मजबुत रहेकाे छ। जेठ महिनामा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ ६४ कराेड पुगेको छ, जसले २१ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु खाता ८०२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ९२६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३८.२ प्रतिशत बढेर २९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साथै निर्यात ७२.२ प्रतिशत र आयात १५.२ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ।

यद्यपि बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गतिशील बन्न सकेको छैन। सरकारले १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व परिचालन १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशत ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशत ले बढेको थियो। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत तथा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६४ प्रतिशत मा झरेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत कायम रहेको छ।

यी तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थिर र सुरक्षित अवस्थामा पुगेको देखाए पनि आर्थिक गतिविधिको वास्तविक गति अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र शोधनान्तर बचतका बाबजुद निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सीमित हुनु, सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा उत्पादन र लगानीमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनुले अबको प्रमुख चुनौती आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने, निजी लगानीको वातावरण सुधार्ने र उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणले औँल्याएको छ।