काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेकाे छ । सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा मजबुत बन्नु, घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आउनु र बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण हुनु प्रतिवेदनका मुख्य उपलब्धि रहेकाे जनाइएकाे छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार साे अवधिको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत कायम हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति २२.६ महिनाको वस्तु आयात र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त अवस्थामा पुगेको छ।

अर्थतन्त्रमा तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत, बैंकदर ६ प्रतिशत तथा निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशतमा झार्दै मौद्रिक नीति थप खुकुलो बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक तरलता कायम राख्न खुला बजार कारोबार र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समीक्षाले आवास तथा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले आवास कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको जनाएको छ। पहिलो घर खरिदकर्ताले घरको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म र अन्यले ७० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ तथा सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

कृषि, साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहमा थप सहजीकरण गरिएको छ। डिजिटल लेन्डिङ विस्तार, साना व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउने व्यवस्था र बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउने नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी लगानी स्वीकृति, लगानी भित्र्याउने तथा नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाइएको छ। साथै बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक सम्बन्धी फ्रेमवर्क (डिएसआइबी) लागू गरिएको र सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण अघि बढाइएको छ।

माैद्रिक नीतिकाे वार्षिक समीक्षाले औल्याएका मुख्य विषयवस्तु:

• औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित
• विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२.६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त
• नीतिगत दर घटाएर ४.५ प्रतिशत
• आवास कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ
• सेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ
• व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ
• कृषि तथा साना व्यवसायमा कर्जा पहुँच थप सहज
• विदेशी लगानी र नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरल
• बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि डिएसआइबी लागू
• डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल लेन्डिङ विस्तारमा जोड