चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तार भए पनि उच्च व्यापार घाटा कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको

  नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ भन्ने कुरा केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, तथ्यहरूले पनि देखाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच

काठमाडौंमा पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ। लघुवित्त कार्यक्रमको उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल गर्दै भावी रणनीति तय गर्नका लागि आगामी आईतबार र

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सार्वजनिक ऋणको आकार  दुई खर्ब रुपैयाँले थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब

परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो ज्ञान, सीप तथा पुँजीमार्फत योगदान गर्न विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक आह्वान  गरेका छन् । गैरआवासीय

  काठमाडौं । खाडी क्षेत्रमा बढेको युद्धजन्य तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बढाइएको छ। नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलमा

काठमाडौं । खाडी क्षेत्रमा बढेको युद्धजन्य तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेपछि नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बढाइएको छ। नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलमा

काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्धन तथा एलपी ग्यास

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ४ करोड अमेरिकी डलर  अर्थात ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ  बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारको डिजिटल

विश्व भूराजनीतिमा नयाँ आयामहरू देखा पर्दै गएका छन् । कतिपय मुलुकहरूबीच कायम भूराजनीतिक टकराव र व्यापार धु्रवीकरणले उच्च आर्थिक विस्तार चुनौतीपूर्ण हुँदै गए तापनि प्रविधिमा

काठमाण्डाै । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर र

 बेलायतमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरी फर्केका युवाले काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श सेवा शुरू गरेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन विदेश जान इच्छुक विद्यार्थीलाई विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान गर्ने

नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमले सोमबार देखि लागू हुने गरी  पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रूपैया, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर तीन

काठमाण्डाै । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट कार्यान्वयनको सात महिनाको अवस्था सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको

  नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै राज्यले नीतिगत रूपमा बढावा दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिबाट

काठमाण्डाै । चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घट्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले कुल

काठमाण्डाै । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरुमा अनुमान गरिएको बजेटको करिब १४ प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने जनाएको छ।

 नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्वाधार र ऊर्जा विकास विषयमा केन्द्रित रहँदै आफ्नो महत्त्वपूर्ण पहल ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सरकारको बजेट

काठमाण्डाै । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म

  काठमाण्डाै । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको भौतिक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन र

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)को २९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा  ग्लोबल एकाउन्टिङ एण्ड फाइनान्स आउटसोर्सिङ  विषयक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ‘विश्वव्यापी लेखा तथा वित्तीय

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले महिला उद्यमी महासंघ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति सदस्यहरुलाई बधाई एवं स्वागत गरेको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्रको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस महमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अब केवल सपना

  विश्व बैङ्कले नेपालका करिब एक लाख साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यसहित करिब १४ अर्ब रुपियाँ (९ करोड ५० लाख