नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल र चीनले आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री यान डोङबीच मंगलबार भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दिने सहयोगका प्राथमिकता स्पष्ट पारेका हुन्।
भेटमा मन्त्री यादवले नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढाउन आग्रह गर्दै व्यापार, औद्योगिक विकास, सीमापार पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइकी थिइन् । उनले नेपालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिरहेको जानकारी दिँदै चीनका उद्योगी–व्यवसायीलाई नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरिन्।
चीनको प्रतिबद्धता : व्यापार मेला, नाका पुनर्निर्माण र लगानी प्रवर्द्धन
जवाफमा चिनियाँ उपमन्त्री यान डोङले नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन चीन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई चीनमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा एक्स्पोमा सहभागी गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने, तातोपानी र रसुवागढी नाकाको व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
चीनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। विशेषगरी चिया, जडीबुटी तथा अन्य निर्यातयोग्य नेपाली उत्पादनको सम्भावना पहिचान गर्न संयुक्त अध्ययन गर्न सकिने प्रस्ताव चीनले अघि सारेको छ। उपमन्त्री डोङले सन् १९७८ पछि चीनले अपनाएको खुला आर्थिक नीति, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दिइएका कर सहुलियत, प्रशासनिक सहजीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने बताए ।
उनले नेपालमा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सके चिनियाँ लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने धारणा पनि राखे। दुवै पक्षले व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई साझा प्राथमिकता मान्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयस्तरको समन्वय, निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी र आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने सहमति व्यक्त गरेका छन्। साथै नेपाल–चीनबीचको घनिष्ठ मित्रता, आर्थिक साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
