काठमाण्डाै । बजारमा देखिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धि, उपभोक्ता ठगी तथा मूल्य असमानता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गर्न लागेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ लाई बजार अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। बैशाख २८ गते सोमबारदेखि जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानमार्फत देशभरका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न लगाइने, नियमित अनुगमन गरिने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। अभियान अवधिमा स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसल तथा सेवा प्रदायकको मूल्यसूची अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रीय तथा प्रदेश बजार अनुगमन समितिले समेत बजारको मूल्याङ्कन, अनुगमन टोली परिचालन तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।

यस अभियानले सामान्य उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। मूल्यसूची अनिवार्य हुँदा एउटै वस्तु फरक–फरक मूल्यमा बिक्री गर्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने विश्वास गरिएको छ। उपभोक्ताले मूल्य सूची र बिलका आधारमा ठगी वा अनियमितताबारे सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने वातावरणसमेत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि नेपालमा यसअघि पनि बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न अभियान सञ्चालन भए पनि ती अधिकांश अल्पकालीन रहेकाे र परिणाममुखी हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। केही दिन अनुगमन, जरिवाना र प्रचारप्रसारपछि फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिने प्रवृत्तिका कारण नयाँ अभियान पनि नारामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। बजार पारदर्शितालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन निरन्तर अनुगमन, डिजिटल मूल्य प्रणाली, सहज उजुरी संयन्त्र तथा उपभोक्तामा सचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा मूल्यवृद्धिको समस्या केवल व्यापारीको मनपरी वा ठगीमा मात्र सीमित छैन। आयातमा उच्च निर्भरता, ढुवानी लागत, बिचौलिया संरचना, आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी तथा सीमापार मूल्य प्रभावजस्ता संरचनात्मक कारणले पनि महँगी बढ्ने गरेको छ। त्यसैले ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ ले बजारमा हुने ठगी र मूल्य असमानता केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सके पनि समग्र महँगी घटाउने समाधान भने बन्न नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारको यो पहललाई उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुशासनको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन, निरन्तरता र नागरिक सहभागितामै निर्भर रहने देखिएको छ। यदि अभियानलाई नियमित निगरानी र जवाफदेहितासँग जोड्न सकिए बजारमा तात्विक सुधार सम्भव हुने, अन्यथा यो पनि अल्पकालीन सरकारी अभियानमै सीमित हुने जोखिम रहने विश्लेषण गरिएको छ।