नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने जनाएको हो ।
आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजदूतलगायतलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी, कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।
आयोगले चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, सेयर, बैंक मौज्दात, व्यावसायिक लगानी, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानीलगायत सम्पूर्ण आयस्रोतको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यसहित सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
विवरण बुझाउनुपर्ने पदाधिकारीमा काे काे ?
- पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संविधान सभाका सदस्यहरू ।
- संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारीहरू ।
- प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र प्रदेश सभाका सदस्यहरू ।
- स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू ।
- राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू ।
- निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारी । साथै, कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारी ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहका अधिकारीहरू ।
- सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू ।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने अन्य उच्च पदाधिकारीलगायत
