काठमाण्डाै । कर नीतिको अस्थिरता अन्त्य, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र निजी लगानी पुनर्जीवनका लागि नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारसमक्ष आगामी बजेटलाई ‘रूपान्तरणकारी’ बनाउन आग्रह गरेको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने र परम्परागत ढाँचा तोड्ने बताए । उनले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर लगानी, रोजगारी र सुशासन केन्द्रित बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीति परिवर्तनपछि अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने दाबी जनाए । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे। 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न बजेटले ठोस नीति लिनुपर्ने बताए ।

महासङ्घले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी ‘एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न तथा अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ। कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति दिन पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

महासङ्घका अनुसार उच्च कर भारका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढ्दै गएको छ। निर्यात आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था, खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम तथा ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट तथा पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ।