काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योग विस्तार, लगानी वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी र स्थिर नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी वृद्धि र लगानी आकर्षणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर नीति, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ।

उद्योग क्षेत्रका लागि परिसंघले नीतिगत स्थायित्वमा विशेष जोड दिएको छ। उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्न तथा उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न माग गरिएको छ। 

भन्सारतर्फ कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक कायम गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा फिर्ता हुनुपर्ने रकम समायोजन वा रिफन्ड प्रणाली लागू गर्न र कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी आयातित कच्चा पदार्थमा कर छुट दिन सुझाव दिइएको छ।

कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन परिसंघले भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम तथा आयकर दर घटाउन आग्रह गरेको छ। साथै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न, आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र भारतसँग गुणस्तर मापदण्डमा पारस्परिक मान्यतासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक खरिदमा घरेलु वस्तुलाई प्राथमिकता, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली, उत्पादन–रोजगारी–निर्यातमा आधारित अनुदान तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिनुपर्ने माग परिसंघको छ।

परिसंघले आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५क अन्तर्गतको दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत राख्न तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी स्पष्ट नियमनसहित नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ठूला परियोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति, उद्योग स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था तथा अतिरिक्त जग्गा धितो वा बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।

परिसंघकाे सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी अपरिहार्य रहेको बताउँदै कानुनी तथा कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे। उनले निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानीबिना पूर्वाधार विकास र समृद्धि सम्भव नभएको स्पष्ट पारे।