काठमाडौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनमा करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य परियोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौतासमेत गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनलाई यसपटक विगतका सम्मेलनजस्तो परियोजनाको सूची प्रस्तुत गर्ने मञ्चमा मात्र सीमित नराखी लगानीका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार देखाउने र लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ।

नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा हालसम्म २३ वटा लगानीयोग्य परियोजना पहिचान भएका छन्। तयारीका क्रममा थप परियोजना छनोट गरी करिब तीन दर्जन परियोजना सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने योजना छ।

सन् २०१४ देखि नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गर्दै आएको सम्मेलन यस वर्ष ‘बिल्डिङ फर अ रेजिलियन्ट फ्युचर’ अर्थात् ‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ भन्ने नाराका साथ हुँदैछ। प्राकृतिक विपद्, आर्थिक उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताबीच पनि टिकाउ र बलियो पूर्वाधार निर्माणको अवधारणालाई सम्मेलनले प्राथमिकतामा राख्नेछ।

सम्मेलनको अर्को प्रमुख आकर्षण सरकारले अघि बढाएको कानुनी तथा नीतिगत सुधार हुनेछ। सरकारले लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित पुराना कानुनी जटिलता हटाउन दर्जनौँ कानुनमा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। सम्मेलनमा यस्ता सुधार, राष्ट्रिय पूर्वाधार खाका र लगानीकर्ताले सामना गर्ने समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कार्यान्वयन संयन्त्रबारे विशेष प्रस्तुति र छलफल गरिनेछ।

राष्ट्रिय पूर्वाधार खाकामार्फत नेपालको विद्यमान पूर्वाधार अवस्था, प्रस्तावित योजना र आगामी १० वर्षको विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। दुईदिने सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायत १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबीच छलफल हुनेछ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनलाई विगतका संस्करणको निरन्तरताभन्दा फरक र परिणाममुखी बनाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले लगानी आकर्षित गर्न केवल प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताले खोज्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनको विश्वसनीयता निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित रहेको जनाए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक तथा कानुनी क्षेत्रमा व्यापक सुधारमार्फत लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको ठूलो सहभागिताबिना पूर्वाधार विकासको आवश्यक गति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा विकास र लगानीका क्रममा देखिँदै आएका कानुनी तथा प्रक्रियागत उल्झन हटाउन सुधार अघि बढाइएको जनाउँदै सम्मेलनको उद्देश्य केवल विदेशी लगानीका प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु नभई नेपालमा लगानी सुरक्षित र सम्भव छ भन्ने विश्वासिलो वातावरण प्रस्तुत गर्नु रहेको स्पष्ट पारे । 

नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको आवश्यकता ठूलो भए पनि परियोजना तयारी, जग्गा प्राप्ति, स्वीकृतिको जटिल प्रक्रिया, कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँदै आएको छ। त्यसैले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सङ्ख्याभन्दा पनि ती परियोजना कति तयारी अवस्थामा छन्, लगानीकर्ताले कस्तो कानुनी सुरक्षा पाउँछन् र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्नले सम्मेलनको सफलता निर्धारण गर्नेछ।