काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी पुँजीलाई पुँजीबजारको परम्परागत दायराबाट बाहिर निकालेर स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम, ऋण वित्तपोषण र पूर्वाधार विकाससम्म विस्तार गर्ने गरी वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा सीमित रहँदै आएको विशिष्टीकृत लगानी कोषको दायरा विस्तार गर्दै ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई विभिन्न जोखिम र प्रतिफल भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यस्तो कोषमार्फत लगानी गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ मसौदाको महत्वपूर्ण पक्ष लगानीका उपकरणको विविधीकरण हो। यसअघि प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डमा केन्द्रित रहेको व्यवस्था अब ऋण कोष, पूर्वाधार कोष, फन्ड अफ फन्ड्स, एन्जल फन्ड, सामाजिक प्रभाव कोष र विशेष परिस्थिति कोषसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा बाहिर रहेर ऋण, पूर्वाधार र सामाजिक प्रतिफलसँग जोडिएका परियोजनामा समेत निजी पुँजी परिचालन गर्न सकिने छ।
लगानीमा प्रवेश सहज बनाउने उद्देश्यले भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम लगानी सीमा ५० लाखबाट घटाएर २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तुलनात्मक रूपमा सानो पुँजी भएका लगानीकर्तालाई समेत वैकल्पिक लगानीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर दिन सक्छ।
तर कोष व्यवस्थापनलाई भने थप पुँजीगत रूपमा सबल बनाउन खोजिएको छ। कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई करोडबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ पुँजी सीमा कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि दिने व्यवस्था मसौदामा छ।
कोष स्थापना र सञ्चालनको कानुनी संरचनालाई पनि लचिलो बनाउन खोजिएको छ। अब वैकल्पिक लगानी कोष कम्पनी, ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) संरचनामा स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव छ। लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, लगानीकर्ताले सुरुमै प्रतिबद्धता जनाएको सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘क्यापिटल कमिटमेन्ट’ र ‘ड्रडाउन’ प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस प्रणालीमा लगानीकर्ताले निश्चित रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र कोष व्यवस्थापकले आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले लगानीकर्ताको निष्क्रिय पुँजीलाई अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म कोषमा थन्किन नदिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ, अधिकतम एकाइधनी सङ्ख्या दुई सय जना र अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म रहने व्यवस्था भने यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। कोष बन्दमुखी प्रकृतिको हुने व्यवस्था पनि निरन्तर रहने छ। कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पुँजी सङ्कलन (फस्ट क्लोज) र २४ महिनाभित्र अन्तिम पुँजी सङ्कलन (फाइनल क्लोज) गर्नुपर्ने छ। कोषको अवधि फस्ट क्लोज भएको मितिबाट गणना हुने प्रस्ताव छ।
लगानीको जोखिम नियन्त्रण र विविधीकरणका लागि एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। कोष व्यवस्थापक र एकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित क्रस होल्डिङ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। लगानी गरिएको पोर्टफोलियो कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्षको लकइन अवधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
समग्रमा, प्रस्तावित नियमावलीले वैकल्पिक लगानी कोषलाई केही सीमित प्रकारका इक्विटी लगानीबाट विस्तार गरी निजी पुँजी परिचालनको फराकिलो माध्यम बनाउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लगानीको गुणस्तर, कोष व्यवस्थापकको क्षमता, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालपत्र संवाददाता