नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत जारी गरिएको ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ अनुसार अबदेखि प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्नेछ।

गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका ग्राहकहरूको खाता वा डिजिटल वालेटमा रहेको रकम रोक्का गर्दा त्यसबारे ग्राहकलाई जानकारी नदिन सकिनेछ। नयाँ ग्राहक खोल्दा वा कारोबार गर्दा सो सूचीसँग दैनिक रूपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत मिलान गर्नुपर्ने र प्रतिबन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि वित्तीय वा भुक्तानी सेवा दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

खाता रोक्का भएको विवरण तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्नेछ, जसलाई राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा फर्वार्ड गर्नेछ। यो व्यवस्था ई–मनी, इन्टरनेट भुक्तानी उपकरण, भर्चुअल मुद्रा, डिजिटल वालेटको ब्यालेन्स तथा कारोबार रकमसम्म लागू हुनेछ।

निर्देशन उल्लंघन गर्ने सेवा प्रदायकलाई १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, चेतावनी वा इजाजतपत्र खारेजजस्ता कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ। हाल नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमा रहेको छ र एक वर्षभित्र सो सूचीबाट बाहिरिने सरकारी लक्ष्यअनुसार यस कदमले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।