काठमाडौं,  आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा पुँजीगत खर्च धकेल्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन। असार २५ गते मात्र सरकारले २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांकले यस्तो परिपाटी अझै कायमै रहेको देखाएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षकै एकै दिनमा भएको सबैभन्दा उच्च खर्च हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७८/७९ पछि यो एक दिनमा भएको सबैभन्दा ठूलो खर्च हो। चालु आव २०८१/८२ मा सरकारले असार २४ सम्म एक खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने अन्तिम दिनको भुक्तानीपछि यो रकम दुई खर्ब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर यो खर्च सुरुमा तोकिएको लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत मात्र हो, जसले समयमै आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रशासनिक कमजोरी झल्काउँछ। चालु आवमा सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षा पछि अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य संशोधन गरेको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा सरकारका सञ्चालित खाताहरू रोक्का हुने व्यवस्था छ। यद्यपि अन्तिम भुक्तानी मितिको एक दिनअघिसम्म सरकारी संयन्त्रले हचुवामै ठूला रकम खर्च गर्ने अभ्यासलाई कायम राखेको देखिन्छ।

चालु आव सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा सरकारले १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन सुरु लक्ष्य (१८ खर्ब ६० अर्ब) को ८१ प्रतिशत हो। गत वर्ष यही अवधिमा खर्च १३ खर्ब ५६ अर्ब मात्र थियो।

त्यसमध्ये, नौ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड चालुतर्फ खर्च (८५.८२ प्रतिशत ) , तीन खर्ब १७ अर्ब ९० करोड ऋण साँवा र सार्वजनिक लगानीतर्फ खर्च (८६.५६ प्रतिशत)  रहेको छ । यो तथ्यले पुँजीगतभन्दा चालु खर्चमा प्राथमिकता बढी रहेको संकेत गर्छ।

बुधबारसम्म राजस्व संकलन ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा १ खर्ब ८ अर्ब बढी हो। तर यो चालु आवको लक्ष्यको केवल ७० प्रतिशत मात्र हो। कुल संकलनमा कर राजस्व ८ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड र गैरकर १ खर्ब १ अर्ब रहेको छ।