नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी सेवा तथा वस्तु आयातमा डलर सटही सुविधा विस्तार गर्दै नयाँ सीमा र सर्त लागू गरेको छ। भारत बाहेकका मुलुकहरूबाट हुने सेवा आयातको लागि अब एक पटकमा ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म स्वचालित सटही सुविधा दिने नीति ल्याइएको छ। यसअघि यो सुविधा सीमित थियो।

अब नेपालमा दर्ता फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ८ हजार डलरभन्दा बढीको सेवा सम्झौता गर्दा नियामक निकायको सिफारिस वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। यस्तै, १५ हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि सिफारिससँगै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ।

लचिलो व्यवस्था
भाषा परीक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकृत परीक्षणहरू (आइएलटिएस, टोफल, जिआरइ, जिम्याट स्याट आदि) सञ्चालनका लागि विदेशी संस्थासँगको सम्झौतामा अब १५ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत नै लिन सकिने छ। यस्तो भुक्तानीमा नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्यातको हकमा, अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न राष्ट्र बैंकले स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ। २०८२ पुस मसान्तसम्म यसअघि नपाएको अग्रिम प्रमाणपत्र पनि लिन सकिने छ। बीमा कम्पनीहरूका लागि, भारतबाट सेवा लिँदा (जस्तै: एक्चुअरी, सर्वे, भ्यालुएसन सेवा) राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा मात्र सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

त्यसैगरी १५ हजार डलरभन्दा बढीको अग्रिम सेवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिएको छ। सेवा भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर अब अनिवार्य गरिएको छ, जसले वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। विदेशी संस्थाबाट प्राप्त कागजातमा प्रमाणीकरण अनिवार्य छ।

इजाजतप्राप्त बैंकहरूलाई ७ दिनसम्म अन्तर बैंक कारोबारको अनुमति दिइएको छ, जसले विनिमय प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।