यस आर्थिकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले लक्षित लगानी बढाउनुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि थप सुधार गर्नुपर्ने पनि महासंघले औल्याएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघको धारणा छ । 

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्याज घट्न जाने र केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ । वचतको व्याज पनि घट्दा भने सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने तर्क महासंघले दिएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतबाट गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था भएको महासंघको भनाइ छ । कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणी स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ । 

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रष्ट हुने नै छ । कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।