नेपालपत्र संवाददाता
सुनचाँदी व्यवसायीको लगातारको विरोधपछि सरकारले सुनको कारोबारमा लागू गरेको तहगत विलासिता कर हटाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सँगै प्रत्येक तहमा दुई प्रतिशत दरले विलासिता कर लगाइएको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार, बैंक, महासङ्घ र व्यवसायीमार्फत उपभोक्ता स्तरसम्म पुग्दा तीन तहमा विलासिता कर लाग्ने प्रावधानले उपभोक्तालाई करिब ६ प्रतिशतसम्म अर्थात् प्रतितोला करिब १२ हजार रुपैयाँ महँगो पर्ने अवस्था थियो। सोही कर प्रणाली हटाइएपछि अब उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा मात्र दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीमात्र भ्याटको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने हिरा र पत्थरको सानो वा ठूलो सबै कारोबारमा भ्याट लागू हुने प्रावधान थियो।
सुनमा तहगत कर लगाइएको विरोधस्वरूप व्यवसायीहरूले करिब एक महिनासम्म पसल बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले कार्यदल गठन गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। कार्यदलले तहगत कर हटाउन सिफारिस गरेपछि सरकारले सो कर हटाउने निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ।
