काठमाण्डाै । बिद्यमान कानुनले नै फाेजदारी मुद्दामा परस्परमा सहयाेग भइरहेकाे तर भारतले कानुकाे बाटाेबाट हस्तक्षाेप गर्ने गरेकाे उदाहरणहरू रहेकाे याथार्थ दर्शाउँदै हिजाे राजधानीमा एउटा अन्तरक्रिया

  काठमाडौं, निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले

कुमारी बैंक लिमिटेडले नेपालमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई नयाँ उचाइमा पुयाउने उद्देश्यले आईएमएस् सफ्टवयेर प्रालिसँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो एकीकृत डिजिटल कर्जा प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ।कुमारी बैंकले आफ्ना

नेपालको सूचना प्रविधि  अर्थतन्त्रको परिदृश्यलाई द्रुत रूपमा रूपान्तरण गर्दै काठमाडौंमा केन्द्रित प्रविधि क्षेत्रको लहरलाई प्रादेशिक स्तरमा विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ एक साहसिक डिजिटल अभियानको सुरुवात

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा नियामकीय एकरुपताका लागि नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता आवश्यक भएकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बहुनियामकका कारण सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै अन्योल उत्पन्न

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद एक महिना थप्दै असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा

  काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सहकारी सम्मेलन–२०२६ आगामी असार ६ र ७ गते ललितपुरस्थित हेरिटेज गार्डेनमा हुने भएको छ। “नेतृत्वमा नारी :

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पश्चिम एसियामा जारी भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध र मुद्रास्फीतिको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आरबीआईले मौद्रिक नीतिमा सतर्कता अपनाएको

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तत्काल काममा लाग्न निर्देशन दिएका

बारा, कचाेर्वा । एक समाराेहका बीच बाराको कचोर्वामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्मिलन तथा प्रबेश कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यही जेष्ठ १९ गते सम्पन्न सो कार्यक्रममा

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यको लागि सात जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार सात जनाको दरखास्त स्वीकृत

 पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोगमुखी रहेको  बताएका छन् ।  आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेटले रोजगारी सिर्जना

  काठमाडौँ, जेठ १९ — पश्चिम नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन

  काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आकस्मिक प्रकृतिका बिरामीलाई मात्र बीमा अन्तर्गत सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। बोर्डले २०८३ असार १८ गते जारी

  नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। कांग्रेसले विपक्षी दलका संशोधन, सुझाव र संवैधानिक प्रश्नहरू बेवास्ता गर्दै

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय “सीमा समस्या” का सम्बन्धमा   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वभौम संसद्को रोष्टममा उभिएर  दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् ।  आ  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको 'पोस्ट बजेट' छलफल कार्यक्रममा

एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो विविधिकरण गर्ने क्रममा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार बढाएकोे छ । यसैक्रममा बैंक र रसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच नौकुण्ड

  काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरे। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको झण्डै

  काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त

सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३ \ २०८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित  गरिने बताएका

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३ \ २०८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित  गरिने बताएका