सरकारले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदाले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका थप बलियो बनाउने तथा क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डी र अनधिकृत विदेशी विनिमय कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी एउटै आधुनिक कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, वार्षिक बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल कानुन बनाउने उद्देश्यले विधेयक तयार गरेको जनाएको छ।

  विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनिमय नीति निर्माण, विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन, इजाजत, निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार थप स्पष्ट रूपमा दिएको छ। विदेशी विनिमय कारोबार बैंकको अनुमति बिना गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत राख्दै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्था कानुनी मान्यता नपाएका क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल टोकन, भर्चुअल मुद्रा तथा यस्तै अभौतिक सम्पत्तिको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु हो। यस्ता माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न पाइने छैन।