काठमाण्डौ। करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकैपटक घर पठाउने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने फरक रणनीति अघि सारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अवकाश पाई पेन्सन वा उपदान लिइसकेका करार कर्मचारीको सेवा आगामी साउन १ गतेदेखि समाप्त हुने भए पनि अन्य करार कर्मचारीलाई तत्काल हटाइने छैन। बरु उनीहरूलाई 'पुल' मा राखेर आवश्यक परेका सरकारी निकायमा पुनः खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि दरबन्दी कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाउने होइन, 'रिजर्भ जनशक्ति' का रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिएको छ। परिपत्रमा स्पष्ट रूपमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए वा कुनै पद रिक्त भएमा नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त नगरी पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ खटाउन निर्देशन दिइएको छ। यसले अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ करार भर्तीको ढोका झन्डै बन्द हुने संकेत दिएको छ।

यति मात्र होइन, कुनै कार्यालय गाभिने, खारेज हुने वा पुनर्संरचना हुने अवस्थामा पनि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। उनीहरूको तलबभत्ता अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, न्यूनतम सेवा सुविधा र वैकल्पिक उपायबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस परिपत्रले करार कर्मचारी हटाउनेभन्दा करार प्रणालीलाई पुनर्गठन गर्ने सरकारको रणनीति सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। यद्यपि कर्मचारी संगठनहरूले भने यो व्यवस्थाले भविष्यमा स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितता नगर्ने र कर्मचारीलाई अनिश्चित अवस्थामै राख्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।